सूर्य पश्चिमेला उगवतो
सूर्य पश्चिमेला उगवतो
— एक व्यवस्थापकीय विचार
श्री. हेमन पारख
बाँबे चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री
अभिलेख क्रमांक ६
अभिलेख क्रमांक ६
सूर्य पश्चिमेला उगवतो
— एक व्यवस्थापकीय विचार
मूळ इंग्रजी लेखक
श्री. हेमन पारख
मराठी भाषांतर
श्री. शं. गो. भिडे
BOMBAY
CHAMBER
बाँबे चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री
मॅकिनॉन मॅकेन्झी बिल्डिंग,
बल्लार्ड इस्टेट, मुंबई ४०० ०३८.
© हेमन पारख, १९८९
मूल्य :
रुपये २०/-
प्रकाशक :
श्री. विवेक दाते
बाँबे चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री,
मॅकिनॉन मॅकेन्झी बिल्डिंग,
बल्लार्ड इस्टेट, मुंबई ४०० ०३८.
भारत
मुद्रक :
अरुण नाईक
अक्षर प्रतिष्ठा प्रा. लि.,
४२ आंबेकर मार्ग,
मुंबई ४०० ०३१.
भारत
(Preface / प्रस्ताविक)
प्रस्ताविक
आजच्या औद्योगिक संबंधामध्ये व्यवस्थापन आणि कर्मचारी ह्यांच्यामधील संवाद
हा औद्योगिक समस्यांबद्दल व्यापक जाणीव निर्माण करण्यास आवश्यक आहे.
ह्याकरिता बाँबे चेंबरने फेब्रुवारी १९८७ मध्ये “द सन राइजेस इन द वेस्ट”
ह्या नावाने एक अभिलेख प्रसिद्ध केला होता. त्यात लार्सन अँड टुब्रो लि. चे
महाव्यवस्थापक श्री. हेमन पारख यांनी त्यांच्या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना उद्देशून
वेळोवेळी काढलेली परिपत्रके होती. त्या अभिलेखाचे सर्वत्र चांगले स्वागत झाले.
त्यानंतर ह्या चेंबरच्या औद्योगिक संबंध उपसमितीचे एक जेठ सदस्य व महाराष्ट्र
चेंबर ऑफ कॉमर्सचे विद्यमान अध्यक्ष श्री. अरविंद दोशी यांनी ह्या अभिलेखाचे
मराठी भाषांतर प्रसिद्ध करावे असे सुचविले. “सूर्य पश्चिमेला उगवतो” हा मराठी
भाषांतरित अभिलेख अधिक औद्योगिक कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने प्रसिद्ध
करण्यात चेंबरला आनंद होत आहे. चेंबरच्या विनंतीनुसार हे भाषांतर
श्री. शंकर गोपाळ भिडे, ठाणे यांनी केले. त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.
मुंबई, १७ एप्रिल १९८९
(स्वाक्षरी)
के. आर. वि. सुब्रह्मण्यम
अध्यक्ष,
बाँबे चेंबर ऑफ कॉमर्स
अँड इंडस्ट्री
प्रस्तावना :—
सध्याच्या प्रगत युगात देखील अनुकूल परिस्थितीत आपले विचार प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचविणे ही सामान्य बाब राहिली नसून ती एक अवघड अशी नाजूक जबाबदारीच ठरली आहे. जिथे बरीचशी व्यवस्थापने बाह्यजगाशी दळणवळण राखण्यासाठी जनसंपर्क व प्रसिद्धी या कामी लक्षावधी रुपये खर्च करण्याची तयारी दर्शवितात.... मात्र तीच व्यवस्थापने आपल्या हक्काच्या आणि जीवाभावाच्या कर्मचाऱ्यांकडे “बातचीत” करण्यासाठी बरेचसे आडाखे घेतात व तसे करणे हे वेळेचा व शक्तीचा अपव्यय करणे आहे असे मानतात.
तशी प्रणाली राबविणाऱ्या व्यवस्थापनाची जी काही क्षणभंगुर बोलणी आपल्या कर्मचाऱ्यांशी होतात ती मात्र केवळ.... “संघ, तडजोडी किंवा मंद काम” अशा अडचणीच्या प्रसंगी! गेल्या सात वर्षांच्या काळात आपल्या सात हजार कर्मचाऱ्यांशी वेळोवेळी परिपत्रकांच्या माध्यमातून संवाद साधणारे श्री. एस. पी. पारेख यांनी काही निवडक परिपत्रके ह्या “संशोधनपर पुस्तिकेच्या” स्वरूपात प्रसिद्ध करण्याचे “बाँबे चेंबर ऑफ कॉमर्स” ने ठरविल्याने मला खरोखरच मनःपूर्वक आनंद झाला.
मला पूर्ण खात्री आहे की ही पुस्तिका नक्कीच बऱ्याच व्यवस्थापकांना आपल्या कर्मचाऱ्यांशी “सुसंवाद” सुरु करण्यास स्फूर्तीदायी ठरेल. हा नवा प्रयत्न त्यांना दीपस्तंभासारखा मार्गदर्शक ठरेल!! नव्हे तर हा औद्योगिक क्षितिजावरचा नवा “सूर्योदय” भासेल!!
एन. एम. देसाई
कार्याध्यक्ष
बाँबे चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री
फेब्रुवारी १०, १९८७
या पुस्तकाविषयी थोडेसे —
हे प्रकाशन तसे नाही म्हटले तरी “असामान्य” असेच आहे. असामान्य या अर्थाने की —
एका कंपनीच्या महाव्यवस्थापकाने आपले कर्मचारी, पर्यवेक्षक तसेच कामगार यांच्या साठी वेळोवेळी प्रगत औद्योगिक विचार, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व सुदृढ “मालक-कामगार संबंध” ही दृष्टि नजरेसमोर ठेवून आपल्या कारखान्यात परिपत्रकांच्या माध्यमातून संवाद साधण्याचा काही संदेश दिला त्यांचे हे संकलन आहे.
असा प्रकार आपल्या चेंबरच्या दृष्टिने तर खास अभिनव म्हटला पाहिजे. तांत्रिक वातावरणामध्ये “कामगार-मालक संबंध सौहार्द व बळकट करण्याचे धोरण” ही सध्याच्या बिघडलेल्या परिस्थितीत काळाची अनिवार्य गरज आहे हे लक्षात घेऊनच लेखकाचा हा स्तुत्य उपक्रम आपल्या नजरेसमोर आणण्याचा आमच्या चेंबरचा प्रामाणिक असा प्रयत्न आहे.
ह्या विचार मालिकेतील कल्पना व सूक्ष्म निरीक्षणे ही श्री. एस. पी. पारेख यांची असून त्या तत्वज्ञानाचा प्रसार करण्याचे “माध्यम” म्हणून राहण्याची चेंबरची भूमिका आहे. मूलतः ही विचार-मालिका वा “औद्योगिक विचार संदेश” मालिका केवळ एका कारखान्यातील कामगारांसाठी राबविण्यात आली असताना देखील ही इतरांसाठी प्रकाशित करण्याचे प्रयोजन नजरेआड करता येणार नाही.
प्रकाशक
लेखकाचे मनोगत :—
भारतातील कित्येक कंपन्यांचा त्यांच्या कामगारांच्या तडजोडीविषयक दुराग्रही भूमिकेबद्दल तक्रार करण्याचा सूर असतो. त्यातील कितीशा व्यवस्थापकांना ठाऊक असते की कामगारांशी सुसंवाद न साधणे अर्थातच दळणवळणाचा अभाव हेच त्याचे मूळ कारण असते?
आपल्या देशातील औद्योगिक पटलावर प्रचलित असलेले संघर्षमय वातावरण दूर करून सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मितीची एक नवी दिशा या क्षेत्राला द्यायची असेल तर आपल्या घरातील (म्हणजेच कारखान्यातील) सत्य जाणून घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवा. त्यात —
- नव्या
सहकारबंधांची
निकड
- दृढ,
अविचल व निस्सीम कामगार-मालक संबंध
- कर्मचाऱ्यांशी
सुसंवाद — तो सुद्धा अगदी भावपूर्ण
यांचा समावेश आहे.
काळ झपाट्याने पुढे सरकत आहे; आणि म्हणूनच “प्रवृत्ती बदलाची” क्रांतिकारक प्रक्रिया प्रवृत्त करण्यास प्रारंभ करणे आवश्यक आहे.
...मालिकांचीच ही पुस्तिका आहे. या मालिकेद्वारे मी सातत्याने त्यांना काही सांगण्याचा प्रयत्न केला तो हाच की —
“कामगार संघटनांचा सामुदायिक सौदेबाजीच्या नावाखाली कामगारांना केवळ अधिकाधिक वेतनवाढ मिळवून देणे ही पारंपारिक भूमिका कायम ठेवून कंपनीच्या इतर अडचणींकडे डोळेझाक करणे केव्हाही कंपनीच्या, कामगार संघटनेच्या व देशाच्या हिताचे नाही.
जर दुर्दैवाने कंपनीची उत्पादनक्षमता व नफ्याचे प्रमाण कमी होत लागले तर केवळ व्यवस्थापनालाच नव्हे तर कामगारांनाही अनेक दुष्ट चक्रांच्या फेऱ्यांना सामोरे जावे लागेल.
या क्षेत्रात जगातील सर्व अभ्यासकांनी त्याचा शोध घेऊन स्पष्टपणे कामगारांना विश्वासात घेण्याची निकड प्रतिपादित केली आहे; आणि तो केवळ एक “दांभिक देखावा” नसता कामा नये तर तो असला पाहिजे “अखंड यज्ञ”! सतत धगधगत राहणारा! प्रज्वलित राहणारा!!
ती असली पाहिजे एक “चिंतन प्रक्रिया”!!!
एस. पी. पारेख
महाव्यवस्थापक —
लार्सन अँड टुब्रो, पवई.
अनुक्रमणिका
- सूर्य
पश्चिमेला उगवतो – १ .......... पान १
- सूर्य
पश्चिमेला उगवतो – २ .......... पान ५
- सूर्य
पश्चिमेला उगवतो – ३ .......... पान १२
- सूर्य
पश्चिमेला उगवतो – ४ .......... पान १९
- मध्यरात्रीचे
स्वातंत्र्य
.......... पान
२८
- महागाई
भत्ता (वाढ) .......... पान ३१
- नव्या
क्षितिजावर
चमकणारे तंत्रज्ञान .......... पान ३३
- कामगार
कपात
.......... पान
३५
- उत्पादकता
आणि बेरोजगारी .......... पान ४१
- छोटा
देश मोठी लढाई .......... पान ४४
- आईच
काही अपवादात्मक नव्हेत .......... पान ४७
- कडेलोट
बुरुजावर
.......... पान
५०
- सगळे
दिवस सारखे नसतात .......... पान ५४
- वाईटापेक्षा
चांगले शोधूया .......... पान ५८
प्रकरण १
सूर्य पश्चिमेला उगवतो - १
प्रिय मित्रांनो,
विद्यार्थीदशेत असताना आपण भूगोलामध्ये शिकलो की “सूर्योदय” हा पूर्वेकडून होतो. तो सर्वात प्रथम जपानमध्ये उगवतो, नंतर भारतात व त्यानंतर युरोपमध्ये व सर्वांत शेवटी अमेरिकेमध्ये. आपण जेवणाच्या तयारीत असताना युरोपियन मंडळी निद्रादेवीचा त्याग करून अंधारातून उठत असतात, म्हणजेच ते जवळजवळ ४-५ तास आपल्या मागे असतात वा आपण त्यांच्या पुढे. परंतु उद्योगव्यवसाय निर्मितीच्या बाबतीत मात्र हे काही खरे नाही. त्याबाबतीत मात्र सूर्य खरे तर पश्चिमेकडून उगवतो असे म्हणतात.
तरीही ७ जुलै १९८६ च्या “फॉर्च्यून” मासिकात प्रकाशित झालेला “युरोप स्टार्ट्स टू क्रिप्ट जॉब्स” हा लेख वाचण्यापूर्वी मी या गोष्टीवर विश्वास ठेवण्यास तयार नव्हतो. तसा तो फारच सुंदर लेख आहे परंतु जरासा अनाकलनीय असल्याने मी तो पुन्हा लिहून काढण्याचे ठरविले की जेणे करून आपणांस समजणे सहज सुलभ होईल.
केवळ आकडेवारीच्या आधार घेऊन त्या लेखाचे खालील मुद्दे पटविण्याचा ठोस प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. त्या लेखात “फॉर्च्यून” ने म्हटलेय —
१) कामगार संघटना स्वतःच्या ताकदीचा उपयोग करून व्यवस्थापनाबरोबर वाटाघाटी करून आज वर्षानुवर्षे आर्थिक लाभ आपल्या पदरात पाडून घेतात. त्याबरोबरच कामाचे वर्गीकरण करून त्याबाबतचे जाचक निर्बंधही मान्य करून घेतात (कामाचे वर्गीकरण म्हणजे तरी काय “हे माझे काम नाही” या पद्धतीची कार्यनियमावलीच की जणू!)
२) सातत्याने होणारी पगारवाढ ही पर्यायाने उत्पादन खर्च वाढविते व त्यामुळं मालाच्या विक्रीची किंमतही वाढते.
३) कामाच्या जाचक वर्गीकरणामुळे कंपनीची उत्पादनक्षमता काही प्रमाणात घटत असून परिणामी उत्पादन खर्चात अंशतः वाढ झाली आहे.
४) दरम्यानच्या काळात काही हुशार स्पर्धकांनी चातुर्य दाखवून स्वतःची उत्पादकता वाढवून उत्पादन खर्च कमी केला. त्यामुळं उत्पादन खर्च अधिक असणाऱ्या
कंपन्यांच्या मालाची विक्री आणि उत्पादकता दोन्ही बाबी घटत चालल्याने मालाची मागणी गमावावी लागत आहे.
५) ह्याचाच परिणाम अधिकाधिक उद्योगधंदे बंद पडण्यात होत आहे.
वरील परिच्छेद वाचल्यावर काही लोकांची अशी कल्पना होईल की कदाचित हे सगळं युरोपातलं आहे म्हणून. काही लोकांना कदाचित असंही वाटेल की भारतात परिस्थिती वेगळी आहे. पण, आपण थोडा नीट विचार केला तर, आपल्या सहजीपणे असं लक्षात येईल की, आपल्याकडे देखील जवळपास त्याच प्रकारची परिस्थिती आहे.
अलिकडे कर्मचाऱ्यांच्या प्रवृत्तीला एक नवीनच वळण लागल्याचे दृष्टोत्पत्तीस येऊ लागले आहे. अधिकाधिक पगारवाढीबरोबर कामाचे तास देखील कमी करून घेण्याकडे त्यांचा कल झुकू लागला आहे. ह्याबाबतचा पुरावा म्हणून, दि. २१ ऑक्टोबर १९८६ रोजी दिल्लीमध्ये राष्ट्रीय उत्पादकता मंडळाच्या वार्षिक अधिवेशनाचे उद्घाटनाच्या प्रसंगी आपले पंतप्रधान श्री. राजीव गांधी यांनी केलेल्या भाषणाचा निर्देश करता येईल.
आपल्या उद्घाटनाच्या त्या भाषणात पंतप्रधानांनी म्हटले होते,
“मुंबईच्या एका उद्योगपतीने मला सांगितले की, त्याच्या कारखान्यातील अकुशल कर्मचाऱ्यांचे प्रतिमास किमान वेतन रु. २३००/- आहे. आणि तरी देखील कर्मचारी संघटनेची अशी मागणी आहे की हे वेतन दुप्पट वाढवावे आणि त्याबरोबर, कामाच्या वार्षिक दिवसात १०० ने घट करावी. कारण त्यामध्ये मग आणखी २५% लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. ह्याचा परिणाम असा झाला की हा मुंबईतील कारखाना स्थलांतर करून अशा एखाद्या ठिकाणी नेण्याचा निर्णय घ्यावा लागला की जिथे अशा प्रकारची अवाजवी मागणीच केली जाणार नाही.”
ह्याबाबत कामगार संघटनेच्या पुढाऱ्यांना जबाबदार धरायला हवे. कारण, ते कामगारांच्या हक्कासाठी झगडत असतात. त्यांनी त्यासाठी जरूर झगडावे, पण केवळ कामगार हित लक्षात न ठेवता, त्याबरोबरच उत्पादनक्षमता वाढ होते की नाही, आणि कार्यक्षमता वाढते की नाही ते पाहणेही महत्त्वाचे आहे.”
ह्या सर्व परिस्थितीचा एकत्रित परिणाम म्हणून बऱ्याच कंपन्यांच्या लाभांशाच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस हळूहळू घट होत आहे. त्यासमोर तोडगा म्हणून बऱ्याच कंपन्यांत पुढील प्रमाणे उपाय योजना करण्यात येत असल्याचे “फॉर्च्यून” मधील वरील लेखात दिले आहे.
१) नवीन नोकरभरतीस पूर्णतः पायबंद
२) (कायद्याची संमती असेल तर) कर्मचाऱ्यांना सक्तीची रजा देणे अथवा नोकर कपात करणे.
३) कर्मचारी वर्गास मुदतपूर्व स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारण्यास उत्तेजन.
४) कारखान्यातील असलेल्या सर्व कामगारांस पुरेसं काम मिळावं म्हणून कंत्राटी पद्धतीने कामे देणे बंद करणे वा कमी करणे. तथापि हे काही मर्यादेपर्यंत ठीक आहे परंतु हे असेच सर्वत्र चालू राहिले तर पुन्हा मालाची किंमत वाढण्यास कारणीभूत ठरू शकते.
५) सर्व प्रकारच्या साधनसामग्रीचा होणारा अपव्यय टाळण्यासाठी काटकसर मोहिमेस प्रारंभ.
६) जो काही अल्पशा प्रमाणात नफा होतो त्याची गुंतवणूक स्वयंनिर्मित अत्याधुनिक यंत्रसामग्री खरेदी करण्याच्या कामी करण्यात येते की ज्यामुळे मनुष्यबळाचा कमीतकमी वापर करण्याकडे मालकांचा कल वाढू लागतो.
७) जेथे मजुरीचे दर कमी असतात अशा भागात म्हणजेच अविकसित भागात नवे कारखाने उभारणे.
८) वरील पैकी काहीच शक्य नसेल आणि जर कायद्याची कोणतीही अडचण नसेल तर, कारखाना विकून टाकणे, वा बंद करणे, आणि,
९) आणि शेवटी – जर कायद्याच्या अडचणीमुळे तुम्ही कारखाना बंद करू शकत नसाल तर (करदात्यांच्या पैशातून) तोट्यात तो चालविण्यासाठी सरकारच्या हवाली करणे.
(यातील काही मुद्दे माझे असून त्याचा उल्लेख “फॉर्च्यून” मध्ये नाही)
तथापि महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की नवीन भरती थांबवणे, नोकर कपात करणे वा वेळोवेळी कारखाना बंद केल्याने मूळ प्रश्न सुटेल काय? ह्यापैकी कोणताही एक वा अनेक उपाय योजले तर ह्यामुळे कंपनीच्या कारखान्यात कामगार संघटनेचा प्रभाव कमी होतो, मग कामगारांना संघटनेचे सभासद होण्यास फारशी इच्छा उरत नाही. त्यामुळे कामगार संघटनेच्या पटावरील सभासद संख्या रोडावत जाते. कालांतराने, अर्थव्यवस्था मंदावत आहे, त्यावरून बेकारीचे प्रमाणही वाढत असल्याचे जाणवते व शासन आणि कामगार संघटनांना तो एक चिंतेचा विषय बनतो.
ह्याचे दोन दृष्ट परिणाम आपल्याला स्पष्ट दिसतात :
१) सरकार अशा प्रकारचे लवचिकता असलेले कायदे तयार करते की, गरजेनुसार कामगारांना नोकरीवर घेता येते आणि गरज संपल्यावर कामावरून काढूनही टाकता येते. अशा प्रकारे आवश्यकतेनुसार, धंद्याच्या (बझा-बाईड) परिस्थितीनुसार कंपन्यांची संख्या कमी अधिक ठेवता येते.
२) कामगार संघटना देखील अधिक समजुतदारपणा दाखवितात आणि कामाची
कठोर विभागणी न करताच उदार धोरण स्वीकारतात, तसेच कामाचे जाचक
नियम शिथिल करण्यासही ते संमती दर्शवितात.
आता ह्या ठिकाणी एक बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे की कर्मचारी वर्गाला
मिळणारी पगारवाढ नेहमीच चलनवाढीच्या दरापेक्षा कमीच असते. अशा प्रकारे
पगारवाढीमुळे चलनवाढीच्या शंभर टक्के भरपाई कधीच होत नाही. ह्याचाच अर्थ असा
होतो की, कामगारांची क्रयशक्ती (म्हणजे वस्तू विकत घेण्याची शक्ती) कमी होते.
उलटपक्षी, श्रममूल्यात (म्हणजेच पगारापोटी खर्च होणाऱ्या रकमेत) घट झाल्यास
उत्पादन मूल्य कमी होते. त्यामुळे कंपन्या आपल्या मालाचे विक्रीमूल्य (म्हणजे विक्रीची
किंमत) दीर्घकाळ स्थिर ठेवू शकतात. त्याचवेळी समजा श्रम-उत्पादकता वाढली तर,
कंपनीला देखील त्यांच्या मालाचा दर कमी करणे परवडेल व त्यायोगे उत्पादनास
अधिक मागणी होऊ शकेल.
वरच्या परिच्छेदात लिहिल्यानुसार एखाद्या कंपनीने अगर देशाने स्वतःवर जर
पाच/सहा वर्ष असा निर्बंध घातला की,
१) पगारवाढीचे प्रमाण चलनवाढीशी व्यस्त ठेवले, आणि,
२) उत्पादकता दरसाल केवळ पाच टक्के सातत्याने वाढविली तर, कदाचित मालाला
मागणी इतक्या प्रचंड प्रमाणात येईल की त्यापोटी :
अ) आजच्या कारखान्याचा विस्तार करावा लागेल,
ब) आणखी नवे कारखाने उभारावे लागतील,
क) रोजगार निर्मितीमध्ये भर पडेल, आणि,
ड) कर्मचारी वर्गाला समृद्धीचे भागीदार करता येईल.
वर उल्लेख केलेल्या मुद्द्यांवरून कुणाला कदाचित असे वाटेल की हे कसं शक्य आहे?
कुणाला कदाचित असंही वाटेल की ही केवळ कल्पनात्मक गोष्ट आहे.... पण
तसं कशाला? ह्यासंबंधी प्रत्यक्ष आकडेवारीच पुढे पाहा म्हणजे आपली खात्री होईल.
प्रकरण २
सूर्य पश्चिमेला उगवतो – २
प्रिय मित्रांनो,
मागच्या प्रकरणांत आपण हे पाहिले की युरोपियन कामगार संघटनांनी सामुदायिक नेमणुकी (किंवा धाकधपटशाही?) या नावाखाली भांडवलदारांच्या बळावर वार्षिक चलनवाढीच्या कितीतरी अधिक प्रमाणात वेतनवाढ पदरात पाडून घेतली आहे.
खऱ्या अर्थाने त्यांची वेतनवाढ चलनवाढीच्या प्रमाणात १०० टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात करण्यात आली आहे.
कामगारांच्या पुरता याचा अर्थ इतकाच की, (आपल्या कच्च्या रुपया प्रमाणेच बाजारात घेण्याच्या) पाउंड, डॉईशमार्क, फ्रँक, लिरा ह्या चलनाची क्रयशक्ती वाढली. हीच बाब आकृती क्र. १ मध्ये दाखविली आहे. त्यातून एक बाब स्पष्ट होते की युरोपात १९७० ते १९८० या दहा वर्षात चलनवाढ १०% झाली तर वार्षिक वेतनवाढ १३.४% झाली. अशा प्रकारे वेतन वाढीने चलनवाढीला मागे टाकून आघाडी मारली. आणि भारतीय उद्योगांनी नक्कल (कॉपी) करण्यात माहिर असणाऱ्या काही भारतीय उद्योगांनी सहजपणे ह्याबाबतीत देखील युरोपियन उद्योगाची सरसकट नक्कल (कॉपी) केली. ही बाब आकृती क्र. २ वरून स्पष्ट होईल, आणि ह्या एकमेव बाबीत आपण युरोप आणि अमेरिकेला मागे टाकले आहे.
परिणाम? परिणाम काय? १९७० ते १९८५ ह्या सोळा/सतरा वर्षात आपल्या किमान वेतनात युरोप-अमेरिकेच्या कित्येक पट वाढ झाली! (पहा आकृती क्र. ३) ह्या वेळी निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युटी, कामगार कल्याण (उदा. वाहतूक, वैद्यकीय सेवा, कँटीन वगैरे), आणि रजा वगैरे अन्य बाबी, ह्यांचा ह्यात समावेश केलेला नाही.
आपल्या देशावर इंग्रजांनी दीडशे वर्षे राज्य केल्याने आपल्याकडचे बरेच लोक आजही स्वातंत्र्य मिळून चाळीस वर्षानंतर देखील अजूनही ‘इंग्रजाळले’ आहेत. इंग्रजांनी आमच्यावर दीडशे वर्ष राज्य केल्याने जसा आमच्या राज्ययंत्रणेवर इंग्रजी छाप उमटला आहे तसाच तो औद्योगिक क्षेत्रात देखील उमटला आहे. त्याबरोबरच, आपल्या लोकांनी देखील इंग्रजांच्या चांगल्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून नेहमी वाईट गोष्टींची मात्र नक्कल केली आहे. ह्याचे एक ठळक उदाहरण म्हणून उद्योगधंद्यात सामाजिक
सुरक्षेची (सोशल सेक्युरिटी) खर्च करीत असलेला पैसा हे होय. ब्रिटन १९६८ मध्ये वार्षिक मजुरीच्या १६.५५% रक्कम सामाजिक सुरक्षेसाठी खर्च करी. आता म्हणजे १९८६ सालात हीच रक्कम २५% वर गेली आहे. भारतातील काही मोठ्या उद्योगात हेच आकडे ९.५% व ११.६% असे अनुक्रमे असल्याचे पुढील आकृती क्र. ४ वरून स्पष्ट होईल.
वरील काळात कामगार संघटनांनी व्यवस्थापनावर कंपनीतील अकुशल कामगारांना अधिकाधिक वेतनवाढ मिळावी म्हणून सातत्याने दबाव तंत्राचा उपयोग केला. परिणामी अकुशल कामगारांना कुशल कामगारांपेक्षा वेतनवाढ किती प्रमाणात अधिक मिळाली ते लार्सन अँड टुब्रोच्या पुढील उदाहरणातून दिसून येईल :
१९७५ १९८५
१) अतिकुशल कामगारांचा मासिक पगार रु. ६९०.०० रु. २३००.००
२) अकुशल कामगारांचा मासिक पगार रु. २९६.०० रु. १४००.००
गुणांक अतिकुशल/अकुशल रु. २.३३ रु. १.६४
वरील तक्त्यात दाखविलेली वेतन वाढ कशी झाली ते पुढील आकृती क्र. ४ मधून स्पष्ट होईल. या आकृती वरून एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात येऊ शकेल की, १९७५ ते १९८५ या दशकात दोन्ही प्रकारच्या कामगारांच्या पगारात जरी वाढ झाली असली तरी कुशल कामगारांच्या पगाराची वाढ अकुशल कामगारांच्या पगारवाढीच्या तुलनेने कमी आहे. १९७५ मध्ये दोघांच्या पगारात अंतर अधिक होते तर १९८५ साली हे अंतर बरेच कमी झालेले दिसते. कुणी सांगावे, आपली वाटचाल जर ह्याच पद्धतीने चालू राहिली तर उद्या हे अंतरही कदाचित नष्ट होईल.
वरील सर्व परिस्थितीचा परिणाम आज काय झाला आहे, ते आपण पाहू. वर लिहिल्याप्रमाणे अकुशल कामगारांची ही भरमसाट वेतनवाढ परवडत नसल्याने, अकुशल कामासाठी (उदा. मालाची वाहतूक, माल स्वच्छ करणे, मालाला वेष्टन गुंडाळणे वा बांधणे वगैरे) स्वयंचलित यंत्रांचा वापर अधिकाधिक प्रमाणात होऊ लागल्याने अकुशल कामगार जादा ठरले आणि अक्षरशः उघड्यावर फेकले गेले.
प्रश्न असा आहे, ह्याला जबाबदार कोण? व्यवस्थापन? की संघटना?
मागे आपण हे पाहिले की अकुशल कामगार परवडत नसल्याने कंपन्यांनी हल्लीच अकुशल कामांसाठी स्वयंचलित यंत्रांचा उपयोग सुरु केला आणि त्यामुळे काही कंपन्यांतून अकुशल कामगार ‘सेवामुक्त’ केले गेले. आणि आश्चर्याची बाब अशी की
Mess ते १९८५ ह्या सुमारे दहा वर्षाच्या काळात युरोपात बेकार कामगारांच्या
rs जवळवजळ तिपटीने वाढ झाली. ही नेमकी कशी झाली ते पुढे आकृती क्र. ६
ब्ल्ये दाखविले आहे. . . कारण काय? एकच. . .
उच्च वेतन - स्वयंचलित यंत्र सामग्री - अधिक बेकारी ह्या समीकरणासंबंधी
Sas व्हायला हवी असेल तर पुढील आंकडेवारी पहा :
युरोपात (१९७३-१९८५) ह्या बारा वर्षांच्या काळात उत्पादन क्षेत्रात पन्नास
रोजगारांची घट झाली. पैकी १९८१ ह्या काळात एकाच वर्षात एकोणीस लाख
कमी झाले.
तथापि ह्याच काळात पंधरा लाख नवीन नोकऱ्या उपलब्ध होऊ शकल्या. (ह्या
त पूर्वी आपण हे पाहिले आहे की युरोपमध्ये श्रममूल्याची ५० टक्के वाढ केवळ
ह मुळे १९७०-१९८६ ह्या काळात झाली.) वरील सर्व घट लक्षात घेता
औद्योगिक बेरोजगारीचे चित्र पुढील आकृती क्र. ७ नुसार तयार होईल.
यण, ह्या काळात अमेरिका काय करीत होती ते पाहू :
अमेरिकेने ह्या काळात २४० लक्ष रोजगार निर्माण केले! इथं प्रश्न असा उभा
तो की अमेरिकेने हे कशाच्या जोरावर केले? थोडा विचार केला तर आपल्या असे
त येईल की चलनवाढ रोखण्याचे उपाय अवलंबल्याने अमेरिकेत १९७० ते १९८६
काळात श्रममूल्यात केवळ दहा टक्के वृध्दी झाली. ह्यावरून आपल्या असं लक्षात
की
एखाद्या राष्ट्राने आपले श्रम-मूल्य कह्यात ठेवले, तरच
ते राष्ट्र नवीन रोजगार निर्माण करू शकते.
दर् दृष्टीकोनातून पहाता, पगार आणि/अथवा रोजंदारीची वाढ, चलनवाढीपेक्षा
असावी. तथापि जर, परिस्थिती ह्याच्या उलट असेल तर, पुढे आकृती क्र. ८
दाखविलेल्या परिस्थितील तोंड द्यायला आपली सिध्दता हवी.
वरील आकृतीकडे नीट पाह्यलं तर असं दिसतं मी १९८०-८५ मध्ये असलेली
किकांची संख्या १९८६-९५ पर्यंत क्रमश: कमी होत जाईल, पण प्रश्न असा आहे
Se ate श्रमिकांच्या संख्येची वाढ खरंच थांबेल काय? कधी? इ.स. २००१
=!
आपण श्रमिकांच्या संख्येत होणारी वाढ कशी थांबतेय त्याची वाट पहात
आहोत; पण तिकडे! कामगार संघटनेच्या सदस्य संख्येची वाढ कधीच थांबली
नाही!
Text Content
पुढील आकृती क्र. १ बघा हा मुद्दा अधिक स्पष्ट होईल.
अर्थात त्यातील कामगार संघटना जितक्या चिंताग्रस्त झाल्या आहेत त्याहूनही अधिक तिकडची सरकार जास्त चिंताग्रस्त, व्याकूळ झाली आहेत. कारण, तिकडच्या काही सरकारांना तर कामगार संघटनांवर अवलंबून राहावे लागते. उदाहरण म्हणून फ्रेंच सरकारकडे बोट दाखविता येईल. त्यावरून असा ग्रह होतो की, बघायला कोण हो बोलणार!
पण तसं नाही! तिकडे अगदी वेगळा प्रकार आहे.
आकृती – १
युरोप (1971 – 1980)
- उभी
अक्ष: टक्केवारी
- आडवी
अक्ष: वर्ष
रेषा १:
- वार्षिक
वेतन वाढ → 13.4%
रेषा २:
- चलन
वाढीचे प्रमाण → 10.1%
आकृती – २
मूळ पगार एकूण वेतन + महागाई भत्ता + घरभाडे + विशेष भत्ता + वैद्यकीय सेवा भत्ता + 1/12 सुटीतील प्रवास भत्ता
- उभी
अक्ष: निर्देशांक
- आडवी
अक्ष: वर्ष
रेषा १:
- पर्व
निम्मुखाल वेतने* → 642 (1986)
रेषा २:
- ग्रा.
मू. नि- → 279 (1986)
सुरुवात: 1971 (सुमारे 100 निर्देशांक)
आकृती – ३
चलनवाढीशी तुलना करता 16 वर्षातील श्रममूल्यात वाढ
1970 च्या तुलनेत
टक्केवारी (Y-axis: 0 to 125)
- अमेरिका
→ 10%
- युरोप
→ 50%
- एल.
टी. → 115%
आकृती – ४
सामाजिक सुरक्षितता तथा अन्य अप्रत्यक्ष श्रममूल्य
(कामगार
वेतन खर्चाची टक्केवारी)
कालावधी: 1948–85
1968
- ब्रिटन
→ 16.1%
- एल.
टी. → 9.5%
1986
- ब्रिटन
→ 25%
- एल.
टी. →
19.8%
- 🔹 आकृती – ५
गुणांक (वेतन विकिरण)
- उभा
अक्ष: गुणांक
- आडवा
अक्ष: वर्ष
माहिती:
- 1975:
- गुणांक:
2.33
- जर्मन
धातू उद्योग: 1.25
- 1985:
- गुणांक:
1.64
- जर्मन
धातू उद्योग: 1.15
टीप:
अतिविशाल वेतन / अकुशल वेतन (%)
🔹
आकृती – ६
बेरोजगारी प्रमाण (युरोप)
तरुण (२०–२४ वयाचे) अकुशल कामगार
- उभा
अक्ष: टक्केवारी
- आडवा
अक्ष: वर्ष
माहिती:
- 1975: 7.6%
- 1985: 23%
🔹
आकृती – ७
युरोप – एकूण बेरोजगारी (तरुण + वयस्क)
- उभा
अक्ष: टक्केवारी
- आडवा
अक्ष: वर्ष
माहिती:
- 1975: 4%
- 1980: 6.5%
- 1985: 11.8%
आकृती – ८
कामगार-दलाची वार्षिक वाढ (युरोप)
- मानवी
बळ (लाखात)
|
कालावधी |
वार्षिक वाढ |
|
1980–1985 |
10 लाख/वार्षिक |
|
1985–1990 |
6.92 लाख/वार्षिक (अंदाजित) |
|
1990–1995 |
3.65 लाख/वार्षिक (अंदाजित) |
आकृती – ९
कामगार संघटनेचे सदस्यत्व (युरोप)
- कामगार
संघटना सदस्य (लाखात)
|
वर्ष |
सदस्य संख्या (लाखात) |
|
1974 |
430 |
|
1979 |
500 |
|
1986 |
500 |
पान क्रमांक: ११
प्रकरण ३
सूर्य पश्चिमेला उगवतो - ३
प्रिय मित्रांनो,
फ्रेंच सरकारने ही रोजगार विषयक परिस्थिती आणखी बिघडू नये म्हणून अखेर पुढीलप्रमाणे योजना केली :
धोरण म्हणून १९८६ मध्ये एक कायदा संमत करून घेतला की ज्यामुळे कंपन्यांना आपल्या कार्यअवधी (म्हणजे कामाचे एकूण तास) मध्ये शिथिलता ठेवण्यास मुभा देण्यात आली आणि परिणामतः साप्ताहिक कार्य अवधी ३९ तासांवरून ३८ तासांवर आणता आले. त्यामुळे फ्रेंच शासन लेखणीच्या एका फटक्यात दोन गोष्टी साध्य करू शकले. (शास्त्रज्ञांचा कळम श्रेष्ठ असतो हे आपल्याला ठाऊक आहेच!) एक बाब, कार्यअवधी कमी करता येऊन रोजगाराची अधिक संधी उपलब्ध करून देता येऊ शकते आणि दुसरी, व्यवस्थापनात लवचिकतेचा अवलंब करून (म्हणजेच ताठरपणाचा त्याग करून) मानवी श्रमाची उत्पादकता वाढवता येते ह्या होत्या.
वरीलप्रमाणे अत्यंत अभिनव अशी संधी उपलब्ध होताच, मार्टिन-जेरिन ह्या फ्रेंच कंपनीने विनाविलंब ती ‘उचलली’. त्यांनी तत्परतेने :
१) कार्य-अवधीचे पुनर्गठन केले, आणि
२) आठवड्यात सहा दिवस, कंपनीमध्ये चोवीस तास काम चालू ठेवण्यास मुभा दिली.
अशाप्रकारे,
१९८४ मध्ये प्रतिव्यक्ती ६२ तास काम होतं तर,
१९८६ मध्ये प्रतिव्यक्ती १०२ तास काम होऊ लागले!
आहे की नाही! ह्याला म्हणतात बुद्धिमत्ता!
तेव्हढ्यात फ्रेंच सरकारला आणखीही एका गोष्टीचा शोध लागला. कंपन्यांच्या त्यांनी केलेल्या पाहणीतून असे दिसून आले की अलीकडील काळात शेकडो कंपन्या आपल्याकडच्या कामगारांना घरी बसवण्याच्या (ले-ऑफ) मागे होत्या. कारण काय?
तर म्हणे, कामगारांना द्यायला कामच नाही. शोध घेण्याची ही प्रक्रिया अधिक काटेकोरपणे अमलात आणल्यावर असे आढळले की, केवळ तेरा टक्के प्रकरणात कामगार खात्याने ‘ले-ऑफ’ ला मान्यता दिली होती. (या ठिकाणी असे सहज मनात येते की,
१२
प्रकरण ३
सूर्य पश्चिमेला उगवतो - ३
प्रिय मित्रांनो,
फ्रेंच सरकारने ही रोजगार विषयक परिस्थिती आणखी बिघडू नये म्हणून अखेर पुढीलप्रमाणे योजना केली :
धोरण म्हणून १९८६ मध्ये एक कायदा संमत करून घेतला की ज्यामुळे कंपन्यांना आपल्या कार्यअवधी (म्हणजे कामाचे एकूण तास) मध्ये शिथिलता ठेवण्यास मुभा देण्यात आली आणि परिणामतः साप्ताहिक कार्य अवधी ३९ तासांवरून ३८ तासांवर आणता आले. त्यामुळे फ्रेंच शासन लेखणीच्या एका फटक्यात दोन गोष्टी साध्य करू शकले. (शास्त्रज्ञांचा कळम श्रेष्ठ असतो हे आपल्याला ठाऊक आहेच!) एक बाब, कार्यअवधी कमी करता येऊन रोजगाराची अधिक संधी उपलब्ध करून देता येऊ शकते आणि दुसरी, व्यवस्थापनात लवचिकतेचा अवलंब करून (म्हणजेच ताठरपणाचा त्याग करून) मानवी श्रमाची उत्पादकता वाढवता येते ह्या होत्या.
वरीलप्रमाणे अत्यंत अभिनव अशी संधी उपलब्ध होताच, मार्टिन-जेरिन ह्या फ्रेंच कंपनीने विनाविलंब ती ‘उचलली’. त्यांनी तत्परतेने :
१) कार्य-अवधीचे पुनर्गठन केले, आणि
२) आठवड्यात सहा दिवस, कंपनीमध्ये चोवीस तास काम चालू ठेवण्यास मुभा दिली.
अशाप्रकारे,
१९८४ मध्ये प्रतिव्यक्ती ६२ तास काम होतं तर,
१९८६ मध्ये प्रतिव्यक्ती १०२ तास काम होऊ लागले!
आहे की नाही! ह्याला म्हणतात बुद्धिमत्ता!
तेव्हढ्यात फ्रेंच सरकारला आणखीही एका गोष्टीचा शोध लागला. कंपन्यांच्या त्यांनी केलेल्या पाहणीतून असे दिसून आले की अलीकडील काळात शेकडो कंपन्या आपल्याकडच्या कामगारांना घरी बसवण्याच्या (ले-ऑफ) मागे होत्या. कारण काय?
तर म्हणे, कामगारांना द्यायला कामच नाही. शोध घेण्याची ही प्रक्रिया अधिक काटेकोरपणे अमलात आणल्यावर असे आढळले की, केवळ तेरा टक्के प्रकरणात कामगार खात्याने ‘ले-ऑफ’ ला मान्यता दिली होती. (या ठिकाणी असे सहज मनात येते की,
१२
काय परिस्थिती आहे? कदाचित आपले कामगार आयुक्त यावर काही करू शकतील!
या नव्या प्रकार लक्षात घेताना बांधिलकी मानणाऱ्या (सामाजिक बांधिलकीच्या नावाखाली) सरकारने आणखी एक कायदा करून कामगार निरीक्षकांचा कारखाने नाकारण्यााचा अधिकारच रद्द केला. (म्हणजे पायाखालची जमीनच उखडून टाकली!)
युरोपात (रशियन अस्वल वगळता) फ्रान्स आणि जर्मनी ही दोन बलाढ्य राष्ट्रे मानली जातात. तथापि, फ्रान्स आणि जर्मनीचे आपसात उंदर-मांजरासारखे संबंध आहेत. वर सांगितल्याप्रमाणे फ्रेंचांनी कारवाई केल्याचे दिसताच (मानव अनुकरण प्रिय प्राणी असल्याने) जर्मनीच्या नाकाचा शेंडा आणखीनच लाल झाला आणि त्यांनी एक पाऊल पुढे टाकून जगाला धक्का दिला. जर्मनीने फ्रेंचांच्या पुढे आणखी एक पाऊल टाकून आपण सर्वांत जास्त पुढारलेले आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी पुढील प्रकारचा एक नवीन कायदा केला, ज्यामुळे,
कोणत्याही जर्मन कंपनीला कामगारांबरोबर अठरा महिन्यांचा करार करून त्यांना कामावर ठेवता येते; आणि कराराच्या अखेर कामगारांना घरी बसवता येते!
या नव्या कायद्याची जर्मन उद्योगावर प्रतिक्रिया (खरं म्हणजे जर्मन उद्योगाची कामगारविषयक प्रतिक्रिया) काय झाली ते पाहण्यासारखे आहे.
१) जर्मन धातू उद्योगाने कर्मचारी वर्गाच्या वेतनामध्ये कोणतीही वाढ न करता, कार्य-अवधी दर आठवड्याला ४० तासांवरून ३८.५ तासांपर्यंत घट केली.
२) जर्मनीतील सर्वांत मोठ्या ‘फॉक्स वॅगन’ या मोटारवाहन उद्योगाने,
- १९८२-८३ च्या अठरा महिन्यांच्या मुदतीत भरती गोठवली,
- १९८४-८५ मध्ये १९०० कामगारांना कामावर घेतले, एवढेच नव्हे तर
- १९८६
मध्ये आणखी १०००० कामगारांना कामावर घेण्याचे ठरविले होते.
नुसते नव्हे अशाच प्रकारची उपाययोजना युरोपातील इतर एकोणिस राष्ट्रांनी स्वीकारली. त्या राष्ट्रांत १९८६ मध्ये नवे आठ लाख नोकर्या उपलब्ध झाल्या. हे ‘चमत्कार’ कसे झाले?
१३
आपण थोडं सूक्ष्मपणे पाहिलंत तर, असं लक्षात येईल की अशा प्रकारे रोजगारात सुधारणा-वाढ व्हायची असेल तर, कामगारांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी (म्हणजेच संघटनांनी) लक्षात घ्यायला हवे की, नोकर्या वाचवायच्या असतील तर, दोन बाबी प्रत्यक्षात यायला हव्यात:
१) कामाचे बंधनकारक, म्हणजेच जाचक नियम पद्धती बंद व्हायला हव्यात.
२) चलनवाढीपेक्षा वेतनवाढीचे प्रमाण कमी असावे.
— ह्या त्या दोन बाबी होत.
आता आपण हे पाहू की, युरोपात वर लिहिल्याप्रमाणे जे ‘धुमाकूळ’ झाले त्याला तिथल्या कामगारांनी व त्यांच्या कामगार संघटनांनी प्रतिसाद कशाप्रकारे दिला. त्यामुळे कदाचित विषय अधिक स्पष्ट व्हायला मदत होऊ शकेल, म्हणून पुढे एक वानगीदाखल उदाहरण आहे:
ब्रिटनमधील अॅमलगमेटेड युनियन ऑफ इंजिनिअरिंग (ए. यू. ई. डब्ल्यू.) चे ब्रिटनमध्ये सुमारे दहा लाख कामगार-सदस्य आहेत. ह्या कामगार संघटनेने जपानच्या निसान मोटर कंपनीकडून ब्रिटनमध्ये उभारण्यात येत असलेल्या मोटार निर्मिती कारखान्यांत पाचशे नव्या नोकर्यांची निर्मिती करण्यासाठी म्हणून कामाचे बंधनकारक जाचक पद्धती रद्द करण्यात निसानच्या व्यवस्थापनाशी सहकार्य केले.
ह्याच अॅमलगमेटेड युनियन ऑफ इंजिनिअरिंग वर्क्स संघटनेने जगप्रसिद्ध मोटार उत्पादक ब्रिटिश लेलँड या कंपनीच्या व्यवस्थापनाचा कंपनी बंद करण्याचा बेत तिने रद्द करावा म्हणून कामाचे बंधनकारक व जाचक नियम रद्द करण्यात सहकार्य करून हजारो कामगारांची धोक्यात आलेली रोजी-रोटी पुढे चालू ठेवण्यात पुढाकार घेतला.
आता वाचकांना कदाचित ह्या बंधनकारक जाचक प्रथा कोणत्या ते जाणून घ्यायचे असेल तर ह्या संदर्भात पुढील प्रकारच्या प्रचलित जाचक प्रथा पहा ना:
१) काम बंद करण्याच्या ठराविक वेळेपेक्षा सुमारे तासभर आधीच घरी जायची तयारी करणे.
२) भोजनाच्या सुट्टीच्या निश्चित वेळेपेक्षा बराच वेळ आधी जेवणासाठी म्हणून खात्याबाहेर पडून निघून जाणे.
३) कामाच्या वेळात निरनिराळ्या बाबींसाठी वर्गणी गोळा करीत फिरणे.
४) निरनिराळे उत्सव साजरे कसे करायचे ते ठरविण्यासाठी विचारविनिमय या खातर वेळ खर्च करणे.
१४
५) चहापानाची सुटी व भोजनाची सुटी सुरू होण्यापूर्वी तसेच सुटीची वेळ होऊन गेल्यावर नंतरही वेळ उगीचच वाया दवडणे.
६) चहापानाची सुटी स्वतःच वाढविणे.
७) कामाशी संबंधित नसलेल्या अगदी किरकोळ अपघातासाठी व शुल्लक आजारपणाच्या सबबीवर औषधोपचार करून घेण्यासाठी कंपनीच्या दवाखान्यात कामाच्या वेळांत वारंवार भेटी देणे.
८) कामाच्या जागी (विविध ठिकाणी) घोळक्याने उभे राहून बराच वेळपर्यंत लंगचवच्या गप्पा मारित बसणे.
९) अशाच कैक बेफिकीर प्रवृत्तीमुळे कोणतेही काम “हे माझे काम नव्हे” अशा स्वरूपाची सवय पर्यायाने अंगीकारणे.
ही यादी आणखी वाढवता येऊ शकेल. पहा प्रयत्न करून जमतयं का? पूर्वी आपण हे पाहिले आहे की चलनवाढीचे प्रमाण कमी असावे. ह्या सिद्धांतानुसार यूरोपात वेतनवाढ दिल्याने कोणता फायदा झाला ते पहा.
फ्रान्समध्ये असलेली फोर्ड मोटर कंपनी ह्या मोटार उद्योगात सन १९८०-८४ ह्या वर्षात दहा टक्क्यांनी पगारवाढ देण्याची प्रथा होती. गेल्या दोन वर्षांपासून हे वेतनवाढीचे प्रमाण चार टक्क्यांच्या खाली आणण्यात यश आले आहे. श्री. लॉरी मिशल ह्या एका अमेरिकन संशोधकाच्या मतानुसार हे वेतनवाढीचे प्रमाण १९७३ मधील वेतनवाढीच्या तुलनेत तेरा टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. चलनवाढीसाठी पुरेशी व्यवस्था केल्यावर उत्पादित वस्तूच्या प्रति नगाने श्रममूल्य १९८२-१९८५ ह्या काळात ०.३% कमी करता आल्याने मालाला आंतर-राष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा करणे सोईचे झाले. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत यूरोपचा माल अधिक प्रमाणात विकला जाऊ लागला.
ह्या सर्वच प्रश्नांवर आपल्याकडल्या “इकॉनॉमिक टाईम्स” नावाच्या एका मान्यवर वृत्तपत्रात लिहिलेल्या एका लेखात श्रीमती जयश्री सेनगुप्ता यांनी पुढीलप्रमाणे एक तक्ताच दिला आहे :
१९८५ सालात
|
क्र. |
तपशील |
जपान |
अमेरिका |
|
१ |
कार्य तासांची वार्षिक सरासरी |
२१०० |
१८०० |
|
२ |
पगारी रजेचे वार्षिक दिवस |
१४.६ |
११.६ |
|
३ |
प्रत्यक्षात उपभोगलेले रजेचे दिवस |
८.२ |
११.६ |
|
४ |
कारखान्यात उत्पादनात ताशी वाढ |
५.६% |
२.३% |
वर दिलेल्या तक्त्यावकून सुज्ञ वाचकाच्या आपोआपच लक्षात येऊ शकेल की सर्वंध जगाला आर्थिक आघाडीवर मागे टाकणारा जपान का यशस्वी झाला. त्यावर आणखी टीका टिप्पणी करण्याची आवश्यकताच नाही. पण आपला सध्या विचार चालू आहे की, अमेरिकेने नोकऱ्या निर्माण करण्यात यश कसे प्राप्त केले. ह्याबाबत मुंबईहून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘बिझनेस वीक’ नावाच्या लोकप्रिय नियतकालिकात (सप्टेंबर १९८६) पुढे आकृती क्र. १० मध्ये दाखविल्याप्रमाणे एक आकृती छापण्यात आली आहे. ह्या आकृतीमध्ये १९८१–१९८६ ह्या दरम्यान वेतनाचे प्रमाण उतरत्या क्रमाने दिसते. ह्यावकून असा अर्थ काढता येईल काय?
वेतनात घट → उत्पादन मूल्यात घट → मागणीत वाढ → अधिक नोकऱ्या → कारखान्यांचा विस्तार
पण ही झाली परदेशातील परिस्थितीची चर्चा. ह्या पार्श्वभूमीवर भारतातलं चित्र कसं दिसतं ते पाहू.
भारतात काही मोठ्या उद्योगांत कामगारांना प्रतिदिन (म्हणजे दर महिन्याला जेवढे दिवस भरतील त्या हिशोबाने) वेतन देण्याचा प्रघात आहे. ह्यालाच सर्वसाधारण कामगार ‘पगार’ असे म्हणतात. ह्या प्रतिदिन वेतनाचे पुढीलप्रमाणे घटक असतात:
आकृती – १०
खाजगी क्षेत्रातील कामगारांची पगार वाढ
टक्केवारीतील बदल (वर्षात)
- १९८१
— 10.2
- १९८२
— 7.4
- १९८३
— 6.0
- १९८४
— 5.4
- १९८५
— 4.4
- १९८६
— 3.8
पृष्ठ क्रमांक: १६
वर दिलेल्या तत्वांबाबत सुज्ञ वाचकांच्या आपोआपच लक्षात येऊ शकेल की संबंध जगाला आर्थिक आघाडीवर मागे टाकणारा जपान का यशस्वी झाला. त्यावर आणखी टीका टिप्पणी करण्याची आवश्यकता नाही. पण आपला सध्या विचार चालू आहे की, अमेरिकेने नोकऱ्या निर्माण करण्यात यश कसे प्राप्त केले. ह्याबाबत मुंबईहून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘बिझनेस वीक’ नावाच्या लोकप्रिय नियतकालिकात (सप्टेंबर १९८६) पुढे आकृती क्र. १० मध्ये दाखविल्याप्रमाणे एक आकृती छापण्यात आली आहे. ह्या आकृतीमध्ये १९८१–१९८६ ह्या दरम्यान वेतनाचे प्रमाण उतरत्या क्रमाने दिसते. ह्याव्दारे असा अर्थ काढता येईल काय?
वेतनात घट → उत्पादन मूल्यांत घट → मागणीत वाढ → अधिक नोकऱ्या → कारखान्यांचा विस्तार
पण ही झाली परदेशातील परिस्थितीची चर्चा. ह्या पार्श्वभूमीवर भारतातील चित्र कसं दिसतं ते पाहू.
भारतांत काही मोठ्या उद्योगांतून कामगारांना प्रतिदिन (म्हणजे दर महिन्याला जेवढे दिवस भरतील त्या हिशोबाने) वेतन देण्याचा प्रघात आहे. ह्याला सर्वसाधारण कामगार ‘पगार’ असे म्हणतात. ह्या प्रतिदिन वेतनाचे पुढीलप्रमाणे घटक असतात:
आकृती – १०
खाजगी क्षेत्रातील कामगारांची पगार वाढ
टक्केवारीतील बदल (वर्षांत)
|
वर्ष |
पगार वाढ (%) |
|
1981 |
10.2 |
|
1982 |
7.4 |
|
1983 |
6.0 |
|
1984 |
5.4 |
|
1985 |
4.4 |
|
1986 |
3.8 |
पृष्ठ क्रमांक: १६
प्रतिदिन वेतन = मूळ पगार + महागाई भत्ता + इतर आनुषंगिक भत्ते.
ह्या प्रतिदिन वेतनाच्या वार्षिक सरासरीमध्ये आकृती क्र. ११ मध्ये १९७९ ते १९८६ पर्यंत लार्सन अँड टुब्रोतर्फे कशकशी वाढ झाली ते दाखविले आहे.
आता ही आकृती पाहिल्यावर आपल्यापैकी काहींच्या मनात कदाचित असाही विचार चमकून जाईल की ह्यामुळेच ‘आम्हाला घरी पाठवतात’. तथापि, ह्या ठिकाणी आपण हे लक्षात घ्यायला हवे की पगारवाढ ह्या एका कारणाखेरीज आणखीही ‘इतर अन्य कारणां’ पायी नोकऱ्याभरती करता येत नाही. म्हणूनच तर १९७९ च्या मानाने १९८६ सालापर्यंत कामगारांच्या संख्येत वाढ होणे तर दूर राहो, उलट घटच झाली आहे. ही बाब आकृती क्र. १२ वरून स्पष्ट होईल. ह्या इतर अन्य कारणांपैकी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, सध्या मुंबईतील उद्योगांवर घातलेले औद्योगिक विस्ताराचे बंधन हे होय. वेतनवाढीचा वर उल्लेखिलेला प्रकार आपल्या बहुतेक सर्वच मोठ्या उद्योगात दिसून येतो. पुढे आकृती क्र. १३ मध्ये आपल्याला असे दिसते की १९८३ ते १९८५ ह्या काळात निमकुशल कामगारांच्या वेतनात सुमारे १००% वाढ झाली आहे.
पण मुख्य प्रश्न आहे की वेतनवाढीबरोबर ह्या उद्योगांतून किफायतशीरपणात वाढ झाली का?
आकृती – ११
टक्केवारी
|
वर्ष |
महागाई भत्ता |
अन्यबाबी |
एकूण |
|
79-80 |
12.0 |
23.5 |
23.5 |
|
80-81 |
12.2 |
13.9 |
13.9 |
|
81-82 |
18.7 |
19.0 |
19.0 |
|
82-83 |
11.5 |
11.9 |
11.9 |
|
83-84 |
14.0 |
28.8 |
28.8 |
|
84-85 |
10.3 |
22.6 |
22.6 |
|
85-86 |
8.7 |
10.4 |
10.4 |
Page No: १७
आकृती – १२
कामगार-संख्या – पर्वक्षेत्रे
Y-Axis: कर्मचाऱ्यांची संख्या
Values shown:
- 100
- 1000
- 2000
- 3000
- 4000
X-Axis: वर्ष
|
कालावधी |
कर्मचारी संख्या |
|
जानेवारी 1979 |
3937 |
|
जानेवारी 1986 |
3790 |
Difference /
Reduction:
- (-147)
आकृती – १३
एकूण वेतन – 1985 (1983 = 100%)
निमकुशल कामगार (किमान श्रेणी)
Y-Axis: टक्केवारी
X-Axis: कंपन्या
|
कंपनी |
वेतन (%) |
|
A |
77 |
|
B |
59 |
|
L&T |
53.5 |
|
C |
41.6 |
|
D |
39 |
|
E |
26.8 |
|
F |
26.4 |
|
G |
26.1 |
|
H |
24.6 |
Page Number
- १८
प्रकरण ४
सूर्य पश्चिमेला उगवतो - ४
प्रिय मित्रानो,
‘काल’ मोजता येत नसल्याने ‘काल’ आणि ‘आज’ ह्यामध्ये तसेच ‘आज’ आणि ‘उद्या’ ह्यामध्ये एक काल्पनिक वार-रेषा असल्याचे मानतात. हिलाच आंतरराष्ट्रीय वार रेषा असे म्हणण्याचा प्रघात आहे. जगाचा नकाशा टेबलावर उलगडून पाहिला तर ही आंतरराष्ट्रीय वार रेषा महासागरात दाखविली असल्याचे दिसेल.
आंतरराष्ट्रीय वार रेषेच्या पश्चिमेला राहणारे लोक जेव्हा सोमवारी सकाळी लगबगीने कामावर जायच्या गडबडीत असतात त्यावेळी वार-रेषेच्या पूर्वेकडे राहणारे लोक रविवार सकाळ असल्याने साखर-झोपेत गुंग असतात! ह्या वार-रेषेच्या पश्चिमेकडे उगवणारा सूर्य जरी पूर्वेसारखाच उगवत असला तरी तिकडचे लोक कसे काय आहेत ते मला तीस वर्षांपूर्वी अगदी जवळून पहाता आले.
इ. स. १९६६ मध्ये मी अमेरिकेत शिक्षण घेत असताना तिथल्या मॅसे फर्ग्युसन ह्या ट्रॅक्टर उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यात मला २/३ महिने माझ्या उन्हाळी सुटीत काम करण्याची संधी मिळाली. तिकडच्या नव्या बऱ्याच औद्योगिक कंपन्या अशाप्रकारे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना त्यांच्या रोजच्या काम करण्याची संधी देतात. हा मॅसे फर्ग्युसन कारखाना डेट्रॉईट ह्या एका ठिकाणी उद्योगनगरीत बसला आहे. डेट्रॉईट हे शहर आपल्या मुंबईप्रमाणे अमेरिकेची औद्योगिक राजधानी म्हणून मानतात. मॅसे फर्ग्युसन ही कंपनी डेट्रॉईट ह्या अमेरिकेच्या राजधानीत असल्याने मलाही तिथे उमेदवारीची संधी मिळाल्याने स्वाभाविकच आनंद झाला होता.
अमेरिकेत जाण्यापूर्वी, मी भारतामध्ये राजकोटला शिकत असताना १९५८ ते १९६५ ह्या सात वर्षांच्या काळात दरवर्षी उन्हाळ्याच्या सुटीत तिथं त्यावेळी असलेल्या माझ्या भावाच्या गॅरेजमध्ये काम करायला जायचो. तिथं भावाकडे मॅसे फर्ग्युसन कंपनीचे प्रतिनिधित्व (डिलरशिप) असल्याने, शेतकरी नेहमीच फर्ग्युसनच्या ट्रॅक्टरबद्दल चौकशी करायला यायचे. मग मीही त्यांना फर्ग्युसन ट्रॅक्टर हौसेने चालवून दाखवी. तसेच शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर दुरुस्त कसा करावा ते ठाऊक नसल्याने मी तेही करून दाखवीत असे. त्यापायी मला कित्येकदा भावाच्या ह्या ट्रॅक्टर दुरुस्तीच्या कारखान्यात पुष्कळदा रात्री बारापर्यंतही थांबावे लागे. साहजिकच मला मॅसे फर्ग्युसनची बरीचशी माहितीही झाली होती.
झाली होती. कदाचित ह्या माझ्या पूर्वानुभवामुळेच डेट्रॉईट मध्ये काम मिळण्याची संधी प्राप्त झाली असावी.
डेट्रॉईटमध्ये मला मित्र कमी असल्याने मी शनिवार रविवारच्या साप्ताहिक सुटीत तिथल्या ग्रँड रिव्हर नदीच्या काठाने दूरवर फिरायला जाई. तो एक माझा छंदच झाला होता. नदीकाठ जवळ जवळ १०/१५ किलो मीटर इतका लांबच्या लांब होता. दुतर्फा तिकडच्या लोकांच्या दृष्टिने टाकाऊ ठरलेल्या सुमारे हजारो गाड्यांच्या रांगा लागलेल्या असायच्या. मला मात्र त्या गाड्या नव्या असल्याप्रमाणेच वाटत. ह्या दृश्याने माझ्या मनावर खोलवर एक ठसा उमटवला आहे. त्यामुळेंच मनातल्या मनात मी डेट्रॉईटची आपल्या मुंबईबरोबर तुलना करीत असतो.
मुंबईप्रमाणे डेट्रॉईट हे अमेरिकेचे शक्तिस्थान आहे. डेट्रॉईटला साधी शिंक आली तर उर्या अमेरिकेला हुडहुडी भरते. अमेरिकेतील कित्येक आर्थिक लढाया डेट्रॉईटने लढल्या आणि जिंकल्या होत्या.
१९८६ साली मात्र डेट्रॉईटला आणखी एका लढाईत थोड्या वेगळ्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले. त्यापायी डेट्रॉईट आज कसंबसं जीवन जगत आहे.
आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना महाभारतातील एक गोष्ट आठवत असेल. भारतीय युद्धात विजय प्राप्त झाल्याने अर्जुनाला आपण ‘सर्वश्रेष्ठमान’ असल्याचा गर्व झाला होता. अर्जुनाचे गर्वहरण व्हावे म्हणून श्रीकृष्णाने एक युक्ती केली. त्याने काही गोपींना त्यांच्या गावी नेऊन सोडण्याची कामगिरी अर्जुनावर सोपवली. रस्ता रानातून जात होता, आणि एका ठिकाणी दरोडेखोरांचा हल्ला होताच अर्जुनाने स्वतःच्या ‘गांडीव धनुष्यास्त्र’ बाण लावून सज्ज केले. पण हाय!! त्याचा काही उपयोग न होता उलट दरोडेखोरांनी अर्जुनाला बलपूर्वक घोड्यावर आणखी बांधून ठेवले, आणि गोपींना घेऊन ते पसार झाले.
ह्या संदर्भात संतश्रेष्ठ तुलसीदास म्हणतात :
कहे अर्जुन लूटियो, वही धनुष! वही बाण!
डेट्रॉईटमध्ये देखील अशीच जनरल मोटर्स नामक पार्थ-अर्जुनाला चोरांनी उघडा पाडून धूळ चारली आहे. पुढील आकडे हे सहज सिद्ध करतील :
१) जनरल मोटर्सचा नफा
- १९८३
साली – ५.५ दशलक्ष डॉलर
- १९८६
साली – जवळपास शून्य डॉलर (उलट ‘तोटा’ टाळण्याचे कसोशीने प्रयत्न जारी)
२) जनरल मोटर्सचा बाजारातील हिस्सा
गेल्या सात वर्षात जनरल मोटर्सला बाजारातील स्वतःचा हिस्सा ४६ टक्क्यांवरून ४२ टक्क्यांपर्यंत गमवावा लागला. व त्यासाठी परिस्थितीचा मुकाबला म्हणून जनरल मोटर्सने पुढीलप्रमाणे उपाययोजना केली :
१) ६ नोव्हेंबर १९८६ रोजी, ११ कारखाने पुढील अठरा महिन्यांसाठी बंद करणार असल्याचे जाहीर केले. त्यापायी उपयोजितेत ७% कपात.
२) कार्यालयीन कर्मचारी वर्गात २५% कपात करण्याची योजना आखली, तसेच कायम स्वरूपाच्या खर्चात ५ लाख डॉलर प्रतिवर्ष ह्याप्रमाणे घट करण्याचा निर्णय घेतला. ह्याखेरीज एकूण कर्मचारी वर्गाच्या सुमारे चार टक्के म्हणजे जवळपास २१,००० कामगारांना सेवामुक्त करण्याचा निश्चय केला.
३) मोटरीची किंमत १,५०० डॉलरने कमी करणे.
४) भाडे-खरेदी तत्त्वावर मोटारींची विक्री करण्याला सुरुवात. आश्चर्य म्हणजे ह्यानुसार आकारण्यात येणारा व्याज दर २.९% इतका अल्प असावा.
टीप : आपल्याकडेही हल्ली ‘प्रिमियर पद्मिनी’ गाडी ‘इकॉनॉमी मॉडेल’ म्हणून विकायला काढली आहे! त्यामुळे हल्ली म्हणे पद्मिनीसाठी ‘लाईन’ लावायला लागत नाही, आणि काळा पैसाही द्यावा लागत नाही!
अशा प्रकारे ग्राहकांनी जनरल मोटर्सला ताणून धरल्याने जनरल मोटर्सलाही स्वतःच्या कामगार संघटनांना ताणून धरावे लागले.
अशा परिस्थितीत तिथल्या कामगार संघटनेने पुढील भूमिका वठविली :
युनायटेड ऑटो वर्कर्स (यू. ए. डब्ल्यू.) ने कारखान्यातल्या जुळणी खात्यातील विविध कामांच्या संदर्भात कार्य वर्गीकरणाची संख्या १४० वरून २ वर आणण्यास मान्यता दिली. त्याचबरोबर कामाची फेररचना अशा प्रकारे करण्यास मान्यता दिली की कामांची गटवार विभागणी करता येऊन ९ ते १२ कामगारांवर विशिष्ट ठिकाणच्या (म्हणजे ठराविक क्षेत्रातील) कामाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. तसेच आठवड्यांची नव्याने फेररचना करून ४ कार्य दिवस (३ दिवस बोनस विनाकामाचे – म्हणून विनावेतन) मान्य केले.
पाच वर्षांपूर्वी ह्याच युनायटेड ऑटो वर्कर्सने डेट्रॉईटमधील क्रिस्लर, ही आणखी एक मोटारी उत्पादन करणारी कंपनी बंद पडण्याच्या बेतात असताना वेतनात प्रतितास १२ डॉलर वरून ८ डॉलरपर्यंत कपात स्वीकारण्यास म्हणजे सुमारे ३३% कपातीला मान्यता दिली. अशा प्रकारे जीवावर बेतलेले संकट शेवटावर निभावून नेले.
Extracted
Text (Marathi OCR)
एकूणच पाहिलं तर असं दिसेल की इंडस्ट्रिअलमधील बहुतेक सर्वच मोटार उद्योग
श्रममूल्याच्या दृष्टिने युसावलेला आहे. पुढे आकृती क्र. १४ वरून असे दिसेल की
अमेरिकेत श्रममूल्य सर्वांत अधिक असून त्या खालोखाल जपान आणि दक्षिण कोरिया
ही राष्ट्रे आहेत.
त्यामुळे झालंय काय की अमेरिकेला मोटारी फारच महागड्या झाल्या आहेत.
खाली दिलेल्या आकृती क्र. १५ वरून हे स्पष्ट दिसतंय की जनरल मोटर्स, फोर्ड, क्रिस्लर
ह्या अमेरिकन मोटारीच्या मानाने दक्षिण कोरिया व युगोस्लाव्हिया ह्या
अविकसित/विकसनशील देशातील मोटारीची किंमत जवळपास निम्म्याहून अधिक कमी
आहे.
Figure 14
Data
आकृती – १४
डॉलर्स प्रति तास
- यू.
एस. ए. — $25
- जपान
— $15
- द.
कोरिया —
$2.5
Figure 15
Data
आकृती – १५
डॉलर्स–हजारात
- जनरल
मोटर्स —
$11,500
- फोर्ड
— $9,800
- कायसर
— $9,300
- द.
कोरिया —
$5,000
- युगोस्लाव्हिया
— $4,000
(अमेरिकन कंपन्या → जनरल मोटर्स / फोर्ड / कायसर)
Page Number: २२
अर्थात ह्याचा अमेरिकन मोटर उद्योगाच्या नफ्याच्या प्रमाणावरदेखील परिणाम झालाच!
आकृती क्र. १६ मध्ये नेमके हेच दाखवितात!
१९८५ साली जनरल मोटर्स ह्या जगातल्या सर्वात मोठ्या मोटार उद्योगाची वार्षिक विक्री १६.४ अब्ज डॉलर इतकी होती. आणि जरी जनरल मोटर्सचा,
- बाजारपेठेतील
हिस्सा कमी झाला असला,
- जुने
कारखाने बंद केल्याने क्षमता घटली असली,
तरी, जनरल मोटर्सने सुमारे २० अब्ज डॉलर किमतीची स्वयंचलित यंत्रसामग्री आपल्या कारखान्यात बसविली, ज्यामुळे :
- प्रति
मोटारीची किंमत कमी करता येईल, आणि ती
- चढाओढीला
तोंड देऊ शकेल, आणि अशा प्रकारे जिवंत राहील.
नाहीतर आपल्याकडे म्हणच आहे ‘बुडणाऱ्या तरी कोंबड्याने उगवण्याशी कारण!’
आपल्याकडे बहुतेक लोकांना हे ठाऊक आहे की लार्सन-टुब्रो कंपनीचे खरे भागीदार कोण असतील तर वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्था. उदा. युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन, राज्य वित्तीय संस्था वगैरे. ह्या वित्त पुरवठादार कंपनीचे ह्या
आकृती – १६
अमेरिकी मोटर उद्योग
डॉलर्स (अब्ज)
|
वर्ष |
विक्री/नफा (अब्ज डॉलर) |
|
1984 |
$9.8 |
|
1985 |
$8.1 |
|
1986 (Est.) |
$7.1 |
२२० अब्जाची विक्रीवर
Page No.: 23
कंपनीत ३०/४०% पेक्षा जास्त भाग भांडवल (म्हणजेच शेअर्स) असल्याने मग त्यांचे प्रतिनिधी आपल्या कंपनीच्या संचालक मंडळावर एक संचालक म्हणून त्या त्या वित्तीय संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून बसतात. कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या हाती कंपनीची सूत्रे असल्याने हे संचालक मंडळ कंपनीच्या भविष्यकालातल्या वाटचालीची दिशा निश्चित करते.
समजा, आपल्या कंपनीचे बहुसंख्य शेअर्स आपल्या कामगार संघटनेने विकत घेतले, तर काय! हे ओघानेच आले की संघटनेचा प्रतिनिधी शेअर होल्डर-भाग भांडवलदार म्हणून कंपनीच्या संचालक मंडळावर बसेल. अशा प्रकारे जर कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी बहुसंख्य बसले तर अशा संचालक मंडळाकडून कंपनीच्या व्यवहारांचे दिग्दर्शन होत राहिले, तर मग पुढील दोन बाबींसंबंधी संचालक मंडळाचा धोरणात्मक निर्णय काय राहील?
१) भविष्यांत आपली कामगिरी कशी असावी?
२) सध्या वर्तमान परिस्थितीत आपली कामगिरी कशी आहे?
बघा डोक्याला थोडा ताण देऊन, काही उत्तर मिळतंय का ते!
मध्यपूर्व देशात सूर्य डोक्यावर बराच वेळ असतो म्हणतात. तिथे बहुतेक राष्ट्रांत वाळवंट असल्याने कापसाचा जलदाभाव असतो. ह्या मध्यपूर्वेत असलेल्या इस्रायल ह्या राष्ट्रात ‘हिस्ताद्रुत’ (HISTADRUT) नावाची राष्ट्रीय स्तरावर काम करणारी एक कामगार संघटना आहे. तिचे स्वरूप आपल्याकडच्या इंटक, आयटक, वगैरे कामगार संघटनांप्रमाणे थोडेफार आहे. हिस्ताद्रुत ह्या राष्ट्रीय स्तरावरील कामगार संघटनेचे सदस्यच बारा लाख आहे. आणि ह्या हिस्ताद्रुतचे मालकीचे काही कारखानेही आहेत! कुणाला खरे वाटेल? पण तसेच कशाला? पुढील माहितीच वाचा :
राष्ट्रीय मजदूर संघटनेचे नाव — हिस्ताद्रुत
सदस्य संख्या — १२ लाख
स्वामित्व असलेल्या संस्थेचे नाव — कूर इंडस्ट्रीज
कूर इंडस्ट्रीजचा पसारा
कूर इंडस्ट्रीज ही मध्यपूर्व देशातील सर्वात मोठी उत्पादन करणारी संस्था म्हणून मानली जाते. हिच्या पंचावली २५० छोटी संस्था असून ४० देशांत कार्यालये आहेत. १९८५ साली ह्या कंपनीचे चित्र साधारणतः पुढील प्रकारचे होते.
आर्थिक चित्र
- १९८५
ची एकूण आवक — रु. ३,१२०.०० कोटी
- १९८५
चा नफा — रु. २२.७५ कोटी
कूरची उत्पादने
- दारूगोळा/हातगोळे (मॉर्टर्स)
- विद्युत
उपकरणे
- रोगप्रतिबंधक
(अँटीबायोटिक)
औषधे
- मायोनीस
(एक प्रकारचे कृत्रिम लोणी)
- स्वयंचलित
(म्हणजे चालकाविना चालणारी) विमाने
कूरचे वेतन
- इस्राईल
मधील अन्य कुठल्याही कंपनीहून २०% अधिक
- खेरीज,
एकमहीन्याच्या
पगाराइतका बोनस
कूरच्या कामगार कल्याण योजना
- भोजनाची
अंशतः भरपाई
- सहकारी
तत्वावर चालणारी ग्राहकोपयोगी मालाची भांडारे
- सदस्यांना
पुढील बाबींवर येणाऱ्या खर्चापोटी कर्जाऊ रक्कम :
- बाल
संगोपन आणि महाविद्यालयीन शिक्षण
ह्या सर्व कामगार कल्याण योजना तसेच, उच्च वेतन, सोयी, सुविधा वगैरे असून अपेक्षित लाभ न होता उलट कंपनीच्या किफायतशीरपणात घट होऊ लागल्याचे दिसू लागले त्यावेळी, ही कंपनी देशातील सर्वात मोठ्या कामगार संघटनेच्या ताब्यात असून देखील तिच्या व्यवस्थापनाने अन्य कोणत्याही भांडवलदारी व्यवस्थापनाप्रमाणेच कार्यवाही केली. त्यांनी मि. मीर अमित (MEIR AMIT) नावाच्या व्यवस्थापनाचे शिक्षण घेतलेल्या व्यावसायिकाची कंपनीच्या सर्वोच्च पदावर नेमणूक करून त्याच्या हाती सर्वाधिकार दिले आणि त्याला पूर्णतः पाठिंबा दिला. ह्या मि. मीर अमितने कंपनीची सूत्रे हातात घेताच व्यवस्थापनाचा खरे म्हणजे कामगार संघटनेचा पाठिंबा असल्याने पुढीलप्रमाणे पावले उचलली :
१) तोट्यात चालणारा मोटार उद्योग बंद केला.
२) सिमेंट कारखान्यांत :
अ) कर्मचाऱ्यांची संख्या ९०० वरून ६०० वर आणली.
(म्हणजेच ३३% कपात केली.)
ब) उत्पादन ३ लक्ष टनांवरून ७ लक्ष टनांवर गेले.
(म्हणजेच २३३% कपात केली.)
३) खालील तीन उत्पादनांत नवीन प्रकारची निर्मिती केली :
अ) इलेक्ट्रॉनिक
ब) धातू उद्योग
क) रासायनिक उद्योग
४) नऊ वर्षांत रोजगारात तिप्पट वाढ केली.
५) इस्राईलच्या कमी लोकसंख्येच्या प्रदेशात नवे कारखाने उभारले. ह्या मुदतीत कूरच्या इतर कंपन्यांत पुढीलप्रमाणे परिस्थिती होती :
कंपनीचे नाव : सोलटाम / तादिरान
उत्पादनाचे नाव :
- दारूगोळा
(गोळ्या, बॉंब वगैरे)
- इलेक्ट्रॉनिक
उत्पादने
विक्री रुपयात :
- १९८३
मध्ये १६६.४ कोटी
- १९८५
मध्ये १०२.७ कोटी
- १९८५
मध्ये १४२.३ कोटी
वाढीचे प्रमाण :
- १९८०-१९८३
- १९८३-१९८५
- ह्या
काळात + २०%
- ह्या
काळात + ५%
परिणाम :
- २०%
कर्मचारी म्हणजे २००० कामगार सेवामुक्त
- ८%
कर्मचारी म्हणजे १२००० कामगार सेवामुक्त
आता ह्या ठिकाणी हे पाहणे संयुक्तिक ठरेल की कूरचे तत्वज्ञान काय होते? ते पुढील प्रकारे थोडक्यात मांडता येईल :
१) कंपनीचे सर्वाधिकारी मि. अमित म्हणतात “मी काही कामगार संघटनेचा अधिकारी नाही.”
२) कंपनीच्या मालकांनी (म्हणजेच ह्या उदाहरणात कामगार संघटनेने) कामगार कपातीला विरोध दर्शविताच मि. अमित म्हणाले, “मी तर चांगला समाजवादी आहे. मलाही वाटतं की संपत्तीचं सर्वांना समान प्रमाणात वाटप व्हावं. पण, वाटप करण्यासाठी मुळात काही तरी असावं लागतं. नसलेलं वाटण्यात कोणता शहाणपणा आहे?”
३) मि. अमित ह्यांच्या नंतरचे दुसरे सर्वाधिकारी मि. गोंडेश म्हणतात,
“आमच्या धंदाचे स्वरूप असे आहे की त्याला नफा करायलाच हवा, कारण, अखेर नफा मिळवला तरच कामगार कल्याण करता येईल.”
४) कंपनीचे अध्यक्ष मि. ब्लूमेथाल तर म्हणतात,
“नफा मिळवायलाच हवा. कारण नफ्याचे प्रमाण ही आमची मोजपट्टी आहे, त्यामुळे आम्ही योग्य मार्गावर आहोत की नाही ते नेमके समजते.” ते पुढे असेही म्हणतात की,
“आमचे मुख्य ध्येय आहे रोजगारीत वाढ करणे. त्यासाठी मुक्त अर्थव्यवस्थेत जगावे लागेल. अखेर, उत्पन्नाहून नोकऱ्यांना जास्त प्राधान्य आहे.”
हे सर्व वाचल्यावर काही लोकांना असेही वाटेल की कूटे व्यवस्थापन कामगार संघटनेचे हाती आहे त्यामुळे लाभांशाचा धनादेश कदाचित मोठ्या गलेलठ्ठ रकमेचा असेल! पण छे! नाव नको!
– कूट्या व्यवस्थापनाचे म्हणजे कामगार संघटनेचे धोरण असे आहे की लाभांश नाही! नाही म्हणजे? अहो, कूट लाभांश अजिबात देत नाही, कधीच नाही!! वर उल्लेख केलेल्या गोष्टींचा आपल्या पुरता मतितार्थ इतकाच की, अलीकडे आपल्या देशात जो एक नवा प्रयोग – “व्यवस्थापनांत कामगारांचा सहभाग”
– चालू आहे त्याची म्हणजे, कामगारांच्या व्यवस्थापनातल्या सहभागाची सुरुवात होण्याची जागा म्हणजेच – कामाची जागा!!
मध्यरात्रीचे स्वातंत्र्य (Freedom at
Midnight)
प्रिय मित्रांनो,
श्री. लापियर यांनी लिहिलेल्या एका प्रसिद्ध पुस्तकाचे हे नाव.
भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाचे यथार्थ वर्णन या पुस्तकांत दिले असून तत्कालीन नेते महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल या सारख्या कैक मातब्बर मंडळींनी देशप्रेमाने प्रेरित होऊन जो संघर्ष घडविला, हजारो देशभक्तांनी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन ते तेजोमय स्वातंत्र्य १४ ऑगस्ट, १९४७ च्या मध्यरात्रीस मिळवून दिले.
हो! पण हे झालं चाळीस वर्षांपूर्वी. त्यावेळी आपल्यापैकी कित्येकांचा तर जन्मही झाला नव्हता. त्यामुळे मागच्या पिढीतील लोकांनी स्वातंत्र्यासाठी केलेला त्याग, बलिदान माहित असण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही!
एका कारखान्यात जिथे रात्रपाळीत कामे चालतात तिथल्याच एका वरिष्ठ पर्यवेक्षकाने रात्री कारखान्यात अचानकपणे चक्कर टाकली असता तिथले कामगार ‘मध्यरात्रीचे स्वातंत्र्य’ सुखेनैव भोगत असलेले दिसले. हे काही लोक काय करीत असावेत? हेच पहा ना :
- ७
जण पत्ते खेळत होते,
- २
जण स्वच्छता गृहात तसेच, कपडे बदलण्याच्या खोलीत बसून होते,
- १
जण कपडे बदलण्याच्या खोलीत चक्क झोपला होता.
आणि हे सर्व कामाच्या वेळेत बरं का!
त्याचबरोबर असेही काही कामगार असतात की जे त्याच वेळेत प्रामाणिकपणे आपले काम व्यवस्थितपणे करीत असतात. कारण ह्या कामगारांनी स्वतःला एक प्रकारची शिस्त लावलेली असते. सुदैवाने अशा प्रामाणिक कामगारांची संख्या बरीच आहे हे आपले भाग्यच म्हणायला हवे!
कदाचित वर लिहिल्याप्रमाणे ‘मध्यरात्रीचे स्वातंत्र्य’ सुखेनैव उपभोगणारे कामगार आपल्याही आजूबाजूला असतील!
काही लोक ह्या संबंधात कदाचित असाही प्रश्न विचारतील की तिथले पर्यवेक्षक काय करतात? ते काय झोपा काढतात?
सध्याची परिस्थितीच अशी आहे की एक पर्यवेक्षक प्रत्येकाच्या मागे लागू शकत नाही. अहो, एक माणूस पाहणार तरी कुठे कुठे? तो काय पोलीस थोडाच आहे?
उलट आपणच आता असा विचार करायची वेळ आली आहे की ‘आपण पर्यवेक्षकाविना काम करू शकत नाही काय?’
काही लोक कदाचित असे म्हणतील :
– आपल्याला पर्यवेक्षकाची पूर्ण वेळ गरजच नाही.
– पण मग कामावर पहारा कोण करणार?
आणि म्हणूनच गेल्या चार-सहा वर्षांपासून काही कंपन्यांत पर्यवेक्षकांची संख्या वाढत आहे आणि, कामगारांची संख्या कमी होत आहे. ह्या संदर्भात लार्सन टुब्रो लि. चे पुढील चित्र पहा, आकडेवारीसहित :
एप्रिल १९८१ ते एप्रिल १९८४ ह्या तीन वर्षांत तिथे,
- कामगारांची
संख्या ३६७६ वरून ३६९९ झाली – २३ ने वाढ झाली.
- पर्यवेक्षकांची
संख्या २११ वरून ३३४ वर गेली – ४३ ने वाढ झाली.
ह्याचाच अर्थ असा की,
- १९८१
मध्ये एक पर्यवेक्षक १२.६० कामगारांचे काम पाहे, तर,
- १९८४
मध्ये एक पर्यवेक्षक ११.०७ कामगारांचे काम पाहू लागला.
म्हणजेच, आपल्याला ह्यावरून एक निष्कर्ष काढता येऊ शकेल की आपल्या कंपनीतील काही कामगारांना तरी जबाबदारीने काम करता येत नाही.
पण समजा, सर्वच कामगार आठ तास व्यवस्थितपणे काम करायला लागले तर कदाचित पर्यवेक्षकांची आज जी ‘कामगारांच्या मागे लागण्यात’ शक्ती फुकट जाते त्याऐवजी तेच पर्यवेक्षक पुढील काही महत्वाची कामे सहजपणे करू शकतील :
- उत्पादन
नियोजन
- विविध
वस्तू, सुटे भाग तथा अन्य साहित्याचा पुरवठा
- विविध
हत्यारांचे
अभिकल्पन
(designing)
- प्रक्रिया
तंत्रे आखणे/बनविणे
- पद्धत/अभ्यास करणे
- यंत्रे,
अवजारे यांची उचित निवड
- जुळणी-मालिका (assembly) निश्चित करणे वगैरे.
खरं पाहिलं तर कुठल्याच पर्यवेक्षकाला कुणाच्या मागे लागलेलं आवडत नाही! पण जर त्यांच्यावर तशीच कुणी पाळी आणलीच तर तेही, ते नक्कीच करतील.
हे सगळं इतकं सविस्तरपणे लिहिण्याचा उद्देश कुणावर दोषारोप करण्याचा नाही. उलट ह्या निमित्ताने थोडं आत्मपरीक्षण करण्याचा उद्देश आहे. आपण कसं वागतो, आपला दृष्टिकोन कसा आहे, ते पाहण्याचा आहे, आपल्यावर खरंच कुणीतरी सारखी ‘वक्र’ नजर ठेवायलाच हवी का?
एक गोष्ट मात्र नक्की हं, की जर आपण आपले काम प्रामाणिकपणे अन् स्वतःहून केले तर वक्र मेहेनजर नक्कीच होते! कशामुळे???
देव आपल्याला नेहमीच पहात असतो—आतून आणि बाहेरूनही!
प्रकरण ६ – महागाई भत्ता (वाढ)
प्रिय मित्रांनो,
आपण ज्याला महागाई भत्ता म्हणतो त्याला, अमेरिकेत म्हणतात COLA (Cost of Living
Adjustment). आयाबरांचा
एक शब्द. तर इटलीत म्हणतात Scala Mobile
Escalator. पण कुणी काहीही जरी म्हटलं तरी अर्थ एकच होतो.
ज्यावेळी चलनवाढ होते तेव्हा बाजारात वस्तूंचे भाव वाढतात. मग त्यामुळे सरकारी परिपत्रकात गुणांक (index) देखील वाढवला जातो. ह्या गुणांकाला भारतात ग्राहक मूल्य निर्देशांक असे म्हणतात – सोपीभाषेत ग्रामीणनी (CPI) असे म्हणू.
म्हणून मग, ग्रामीणनी वाढला की महागाई भत्ता वर जातो आणि, कर्मचारी वर्गाच्या हातात जास्त पैसा खेळू लागतो.
मुळात ह्याच्या मागची कल्पना अशी होती की, किमतीत जरी वाढ झाली तरी हातात पैसा अधिक आल्याने – म्हणजे महागाई भत्ता वाढीच्या रूपाने पैसा अधिक मिळाल्याने – कर्मचाऱ्याला वस्तू पूर्वीइतक्याच घेता याव्यात. पण प्रत्यक्षात काय झाले?
तर जीवन जगण्याची किंमत वाढली. जीवनमान वाढण्यात त्याची परिणती झाली नाही. मग आपल्या कडच्या तथाकथित अर्थशास्त्रज्ञांनी आपल्या सुपीक डोक्यातून पुढीलप्रमाणे उपाय शोधून काढला :
वाढत्या महागाईची पुरेशी भरपाई करील अशी रक्कम
कर्मचाऱ्यांना द्यावी, ज्यायोगे जीवन जगण्याच्या किंमतीची
पूर्णतः भरपाई होईल.
आजपासून चाळीस वर्षांपूर्वी हा उपाय आमच्या देशात प्रथम शोधून काढला गेला. आणि तेव्हापासून आजतागायत सालोसाल गणेशोत्सवाच्या खिरापतीप्रमाणे महागाई भत्त्याच्या गोंडस नावाखाली सर्वच कामगारांना पैसे वाटले जात आहेत.
हाच उपाय अमेरिका, इटलीने देखील प्रयोग म्हणून करून पाहिला, पण त्यांना पाच वर्षांतच त्यातले धोके दिसून आले.
कोणता धोका? एकच!
"प्रत्येक वेळी महागाई भत्ता वाढीबरोबर उत्पादनाची किंमत वाढते."
हा धोका अमेरिकन आणि इटालियन लोकांना पाच वर्षांत दिसून आला. पण, आम्हाला मात्र चाळीस वर्षांत एकदा देखील दिसला नाही. कसा दिसेल? डोळ्यावर कातडे ओढले की काही दिसत नाही!
Extracted
Marathi Text
अशा प्रकारे, उत्पादनाची किंमत वाढली की त्याची विक्रीची किंमतही वाढवावीच लागते. अखेर, पैसा काही आकाशातून पडत नाही! पण जर आपण विक्रीची किंमत, उत्पादनाची किंमत वाढून देखील, जर वाढवली नाही तर मग, आपले नफ्याचे प्रमाणही खाली येईल.
— आणि हीच तर खरी ध्यानातची मेख आहे! नफ्यात घट कुणालाच नको असते. ना भागधारकांना ना कर्मचाऱ्यांना! मग आता अशा परिस्थितीत नफा वाढवायचा तर त्यावर उपाय एकच, आपल्या मालाची विक्रीची किंमत वाढवणे. कारण काय तर मालाची किंमत (म्हणजेच उत्पादन मूल्य) वाढले म्हणून इटालियन लोक असा विचार करीत नाहीत. ते म्हणतात :
‘छे! भलतंच काय बोलताय? जर आम्हाला आमचे खत निर्मिती कारखाने भारतात विकायचे झाले तर त्याची किंमत केवळ जपानी खत निर्मिती यंत्र सामुग्रीपेक्षा कमी असून चालणार नाही. तर, भारतीय खत निर्मिती यंत्रसामग्रीपेक्षाही स्वस्त किंमतीत करू शकलो, तरच ते विकले जातील. नाहीतर आपल्या यंत्रसामग्रीला कोण विचारतो!’
हुषार वाचकांच्या हे लक्षात आलेच असेल की ही इटालियन कामगारांची विचारसरणी वर्तमानकालीन भारतीय कामगारांच्या विचारावर वज्राघात करणारी आहे, कारण, त्याचमुळे आमच्याकडील बऱ्याच वस्तू इटली, अमेरिका येथून मागवल्या जातील. का म्हणता? कारण एकच:– अफाट वेतन वाढ! पुढे आकृती क्र. १७ नीट न्याहाळून बघा म्हणजे तुमची खात्रीच होईल.
आकृती – १७
महागाई भत्ता वाढ (पर्वर्त)
प्रतिमास महागाई भत्ता वाढ रुपयात
कमाल
किमान
रु. 1114
(97% वाढ)
रु. 475
(96% वाढ)
महिना → जाने 79 → जुलै 84
ग्रा. मु. नि. → 1447 → 2682 (85% वाढ)
३२
प्रकरण ७
नव्या क्षितिजावर चमकणारे तंत्रशहा
प्रिय मित्रांनो,
नोव्हेंबर १९५८ च्या ‘विद्याविभव इंडिया’ नावाच्या एका उद्योग विषयक नियतकालिकात पुढील माहिती छापून आली आहे :
‘जिनिव्हा येथून प्रसिद्ध झालेल्या निरीक्षणानुसार असे दिसते की, अमेरिकन कामगाराला स्वतःच्या जीवनावश्यक वस्तू विकत घेण्यासाठी जेवढे काम करावे लागते त्याहून बारा पट अधिक काम केले तरच भारतीय कामगाराला तितक्याच वस्तू विकत घेता येतात.
‘अमेरिकन कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारास एक किलो मास, एक लिटर दूध, ५०० ग्रॅमचा पाव, बटाटे, साखर व संत्री इत्यादि वस्तू घेण्यासाठी एक तास पन्नास मिनिटे काम करावे लागते तर, भारतीय कामगाराला तेवढ्याच वस्तूंसाठी २२ तास ३८ मिनिटे घाम गाळावा लागतो.
पण हे असे का? – आणि तरीसुद्धा वस्तू मिळतील का? असा प्रश्न पडतो. असा प्रश्न आपल्यापैकी किती लोकांनी केला आहे? ह्याचं उत्तर मात्र अगदी साधं आणि सरळ आहे :
भारतीय कामगार जे ह्या वस्तूंची निर्मिती करतात ते, अत्यंत अकार्यक्षम आणि अनुत्पादक आहेत. दूध, मांस, पाव, साखर अगर अन्य कोणत्याही वस्तू निर्माण करणारा, वस्तू निर्मितीसाठी आवश्यकतेहून अधिक वेळ घेतो. तो पुरेशा प्रमाणात चपळाईने तसेच हुशारीने काम करतच नाही. (त्याला करता येते पण – तो करतच नाही) म्हणून मग स्वाभाविकपणे उत्पादनाचे मूल्य वाढते मग आपोआप उत्पादन महागात पडते!
हे महागडे उत्पादन विकत घ्यायला आपल्याला अधिक पैसा लागतो. आणि जास्त पैसा मिळवण्यासाठी आपल्याला आपल्या अमेरिकन मित्रांपेक्षा दीर्घकाल काम करावे लागते, अशा प्रकारे आपण तोंडाने उत्पादकतेचा जप चालू ठेवतो पण हाताने मात्र सतत अनुत्पादक पद्धतीने काम करतो. कशाकरून म्हणता? भारतीय कामगारांची उत्पादकता विषयक आकडेवारी तुम्हाला बरेच काही सांगून जाईल :
३३
१) पोलाद उद्योग :
आपल्या कडील पोलाद कारखान्यात एक कामगार वर्षाकाठी जेवढेन ६० टन पोलाद निर्माण करतो.
तर जपानमध्ये तेवढ्याच वेळेत एक कामगार २०० टन पोलाद निर्माण करतो.
२) वस्त्रोद्योग :
एक भारतीय कामगार वर्षाकाठी ३ टन कापड तयार करतो.
तर जपानी कामगार वर्षाकाठी १० टन कापड तयार करतो.
३) साखर उद्योग :
भारतीय कारखान्यात माणशी वार्षिक २४ टन उत्पादन. तर अमेरिकेत ४३० टन!
४) भात उद्योग :
भारतांत हेक्टरी उत्पादन आहे अवघे १/७०० किलो ग्रॅम.
कोरियामध्ये हेक्टरी उत्पादन ६७८० किलो ग्रॅम.
टीप : वर उल्लेख केलेले आकडे २/३ वर्षांपूर्वीचे आहेत! आजचे नव्हेत!
श्री. चंद्रकांत किर्लोस्करांनी आपल्या एका गाजलेल्या लेखात स्वानुभवाचे दोन शब्द दिले आहेत. ते म्हणतात :
“जपानमध्ये १२५ कर्मचाऱ्यांकडून २०,१०० पंपांचे उत्पादन केले जाते! पण इथे आमच्या (किर्लोस्करांच्या) देवासमधल्या कारखान्यात १०,००० पंप करायला आम्हाला ५७० माणसे लागतात. केवढा हा विरोधाभास!”
ह्याचा अर्थ अगदी सरळ आहे. पंप उत्पादनाच्या क्षेत्रात जपानी कामगार भारतीय कामगारांपेक्षा बारापटीने अधिक उत्पादक आहे! बस्स!
सूरांस अधिक सांगणे न लगे!!
File: scan0054.jpg
प्रकरण ८ – कामगार कपात
प्रिय मित्रांनो,
पुढील तीन बाबींमध्ये काय साम्य आहे?
अ) रेफ्रिजरेटर निर्मिती उद्योग
ब) मध्यवर्ती सेवा उद्योग
क) तामिळनाडू इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाने संघटनेबरोबर केलेला करार
ह्या तिन्ही बाबींमध्ये साम्य असं काहीच नसले, तरी वर्तमानपत्रात त्या एकाच पानावर आणि, एकाच दिवशी प्रसिद्ध झाल्या होत्या.
कुणाला वाटेल एवढं काय होतं त्या बातम्यात? तेच तर पुढे दिलेय, पहा ना:
रेफ्रिजरेटर निर्मिती उद्योगाच्या बातमीत म्हटलं होतं की, सध्या ह्या उद्योगाला बऱ्याच अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यापैकी काही पुढीलप्रमाणे:
- सुट्या
भागांचे तसेच अन्य मालाचे चढे भाव
- मजुरीचे
वाढते दर
- विविध
करांचे वाढते प्रमाण
- व्होल्टाज
व तत्सम अन्य कंपन्यांची जीवघेणी स्पर्धा
- मागणी
मध्ये कमालीची मंदी
ह्या बातमीत पुढे असं म्हटलंय की केल्विनेटरच्या तयार मालाच्या गुदामात सध्या एक लाख रेफ्रिजरेटर साठून राहिले असून त्यांची किंमतच तीस कोटी रुपये भरेल!
ह्या संबंधात एका बाबीची नोंद घ्यायला हवी की केल्विनेटरने आपल्या उत्पादनाची विक्रीची किंमत मागच्या पाच वर्षात वाढवली नाही. तसेच तिथल्या कर्मचाऱ्यांनी आपली उत्पादकता ह्याच पाच वर्षात ७५% वाढवली आहे (पूर्वी म्हणजे ५ वर्षांपूर्वी जिथे महिन्याला माणशी ८ रेफ्रिजरेटर तयार होत, जिथे आता महिन्याला माणशी १४ रेफ्रिजरेटर तयार होतात.)
File: scan0055.jpg
अशा प्रकारची आणखी कितीशी उदाहरणे आपल्याकडे असू शकतील? तुलना करायची झाली तर पुढील तक्त्यातल्या आकड्यांवरून विषय आणखी स्पष्ट होईल:
|
क्रमांक |
कंपनी/राष्ट्र/जग |
जुळणी केलेल्या मोटारींचे वार्षिक प्रमाण-माणशी |
|
१ |
प्रिमियर ऑटोमोबाईल्स लि. |
१.१ |
|
२ |
हिंदुस्थान मोटर्स लि. |
१.१ |
|
३ |
जागतिक सरासरी |
११.० |
|
४ |
मारुती उद्योग लि. |
२५.० |
|
५ |
निसान जि. (जपान) |
४०.० |
वर उल्लेख केलेल्या वर्तमानपत्रातील दुसरी बातमी मध्यवर्ती सेवा उद्योगाबाबत आपल्याला बरंच काही सांगून जाते. त्यात दिलंय की मध्यवर्ती सरकार आपल्या विविध सेवा उद्योगात:
- बरेचसे
विभाग बंद करीत आहे
- कर्मचारी
कमी केले जात आहेत
- अकार्यक्षम
असल्यामुळे,
तसेच इतर कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात येत आहे
- गेल्या
तीन वर्षांपासून नवी भरती पूर्णतः गोठवली आहे
- अधिकाऱ्यांच्या
संख्येत १० टक्के घट
- तोट्यात
चालणारे उद्योग खाजगी क्षेत्रांकडे सुपूर्द करणार आहे
- काही
कामे कंत्राटदारांना देण्यास प्रारंभ
रिकाम्या पदांची पूर्णतः समाप्ती करण्यात येईल.
समजा, खाजगी क्षेत्रातला उद्योग तोट्यात चालू लागला तर तो कुणाकडे चालवायला देणार? सरकारकडे? भलतंच? सरकार कशाला पुन्हा असली चूक करील?
एकदा झाली तेव्हढी पुरे की!
पण खाजगी क्षेत्रात मात्र असे तोट्यात चालणारे उद्योग चालवायला घेणारे (म्हणजे विकत घेऊन चालवणारे) काही बहाद्दर आहेतहोती. पण, ह्या बहाद्दरांची असा एखादा बुडीत उद्योग चालवायला घेण्यापूर्वी अट असते, “प्रथम तुमच्या सगळ्या लोकांना काढून टाका आणि मग, तुमचा बुडीत उद्योग माझ्या स्वाधीन करा.”
आपल्यांपैकी जे लोक रोजचे वृत्तपत्र नेमाने वाचतात त्यांना माहिती असेल की मध्यंतरी म्हणजे १९८४-८५ मध्ये मुंबई जवळचा नॅशनल रेयॉन हा नावाजलेला उद्योग अठरा महिने संप/टाळेबंदी ह्या कारणाने बंद पडला होता. अठरा महिने म्हणजे मे १९८५ ला तो पुन्हा चालू झाला असला, तरी अद्यापही तिथे काम कसेबसे रेटतच चालू आहे, असे ऐकिवात आहे. हल्ली तर तो अधूनमधून कधी कधी बंदच पडत असतो. ह्या कारखान्याचे कार्यकारी संचालक, श्री. रामप्रसाद कोडिया यांचे उद्गार मुंबईहून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘फिनान्शिअल एक्सप्रेस’ ह्या आर्थिक दैनिकात (ऑक्टो. १८) प्रसिद्ध झाले आहेत. ते म्हणतात :
- सुमारे
२७ कोटी रुपयांवर राखीव निधी उभा करण्यासाठी नॅशनल रेयॉन कंपनीला ३० वर्ष लागली, तर,
- कर्मचारी
आंदोलनाने अवघ्या तीन वर्षात हा सगळा पैसा फस्त केला आणि आजच्या घटकेला राखीव निधीची शिल्लक आहे शून्य! होय फक्त शून्य!! म्हणजेच ठणठणाट!!!
तिकडे भारताच्या पूर्वेला दुर्गापूर जवळ पहा काय चाललंय! दुर्गापूर येथे भारत सरकारचा ‘अँलॉय स्टील प्लँट’ नावाचा सरकारी, जनतेच्या मालकीचा उद्योग आहे. ह्या उद्योगाचा काही वर्षांचा मिळून एकत्रित/संचित तोटा आहे एकूण सतरा कोटी रुपये! एकूण कर्मचारी ७४०० आणि त्यांच्या पगारापोटी सालिना सरासरी रक्कम रुपये ३५,०००/- माणशी खर्च होते. प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या (म्हणजे हाताने काम करणाऱ्या) मानवी बळावर सालिना सव्वीस कोटी रुपये खर्च होतात! आणि तरी देखील त्यांनी दोन ऑक्टोबरला गांधी जयंती झाल्यावर दुसऱ्या दिवसापासून ‘काम बंद’ चालू केले!! महात्माजी स्वर्गातही म्हणाले असतील हीचि फळ काय मम तपाला!!
अँलॉय स्टील प्लँट मधील कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने – श्री. नायक ह्यांनी, पुढीलप्रमाणे एक आवाहनही केले आहे. ते म्हणतात :
“मित्रहो... सध्याची कंपनीची खालावलेली परिस्थिती लक्षात घेता आपला कारखाना हा आधीच बंद करावयाला हवा होता, पण तसे न करता आम्ही अशी आशा बाळगून आहोत की आपल्या सर्वांचे एकत्रित परिश्रमां आणि निष्ठेच्या परिणाम म्हणून भविष्यात परिस्थितीत सुधारणा होईल... अखेर कुठल्याही उद्योगाला बाह्य संकटांशी मुकाबला करण्यासाठी आंतून प्रयत्न करावे लागतात – अंतर्गत सामर्थ्य वाढवावे लागते, तरच जगता येते. ह्या पुढील काळात एकूण मानवी बळ (म्हणजेच कर्मचाऱ्यांची संख्या) वाढविता येणार नाही. ASP ला जगायचं असेल तर ही एक आवश्यक बाब आहे. आपल्याला सर्वांना हे पूर्णपणे ठाऊक आहे की, मुळात आवश्यकतेहून
अधिक नोकरभरती केल्याने वैयक्तिक कार्यक्षमतेत घट झाली. तशीच लोकांची एकत्रित कार्यक्षमताही घटली आहे’.... मला वाटतं श्री. नायक ह्यांच्या वक्तव्यावर आणखी टीका-टिप्पणी करायची आवश्यकता नाही! फक्त मितार्थ समजला म्हणजे पुरे!!
आता तामिळनाडू इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाने आपल्या कामगार संघटनेबरोबर केलेल्या कराराचे वृत्त पहा :
ह्या कराराच्या वृत्तावरून आपल्याला असे आढळून येईल की, त्याही कंपनीत पुढीलप्रमाणे नोकर कपात होणार म्हणून :
- बाहेर
काम करणारे कर्मचारी — ११,३००
- वित्तीय
काम करणारे कर्मचारी — ३,६१०
- भांडार
गृहातील कर्मचारी — १५०
- एकूण
सेवा मुक्ती कर्मचारी — २३,०६०
ह्याच बातमीमध्ये ह्या कंपनीची आणखी थोडी माहिती आहे. त्यात म्हटलेलं :
‘मदतनीस (Helper) हे कार्यपद ह्यापुढे रद्द करण्यात आले आहे, तथापि, सध्या नोकरीत असलेल्या १८,२५० मदतनीस व्यक्तींना नोकरीत सामावून घेतले जाईल, त्यांना नोकरी गमवावी लागणार नाही. कारण, सध्या मदतनीस ह्या कार्यपदाच्या २६,७०० जागा रिक्त असून १९७४ पासून कुणाचीही भरतीच केलेली नाही’ :
ह्याबाबत कुणाला अधिक माहिती हवी असली तर त्यांनी तामिळनाडू इलेक्ट्रिक बोर्डाकडे परस्पर विचारणा करावी हवी तर! ह्या बातमीवर थोडासा विचार केला तर त्याचा अर्थ आपोआप स्पष्ट होईल. कुणी म्हणेल ह्याचा अर्थ असा की :
‘उत्पादन करा अथवा मरा!’
छे! मुळीच त्याचा अर्थ आहे, उत्पादकता आवरणात आणा अथवा नष्ट व्हा... मरण ठेवलेलंच आहे! तर काही इतर कंपन्यांसंबंधात ह्याचा अर्थ असाही होऊ शकेल की ‘कमी माणसात अधिक पिकवा नाहीतर मरा – नष्ट व्हा!’ काय? आलं ना लक्षात? आता तरी म्हणूया नको, हे माझं काम नाही म्हणून आणि ह्या विधानाचा पडताळा जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला फार दूर जायला नको. या १७ महिन्यांमध्ये (आमच्या अलिकडेच झालेल्या ४ वर्षांच्या कराराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून) महागाई भत्ता कसा वाढला ते खालील तक्त्यावळून आपल्या लक्षात येईल.
महागाई भत्ता (रुपये/महिना)
|
विवरण |
एप्रिल ८४ |
सप्टे. ८५ |
वाढ (रुपयांत) |
|
किमान महागाई |
९०६ |
१०२१ |
११५ |
|
कमाल महागाई भत्ता |
२१६० |
२४३६ |
२७६ |
आम्ही खालील बाबी करारानुसार मान्य केल्यानंतर –
- १९८४
वर्षासाठी एक सेवा प्रमाणित सामान्य पगार वाढ (Service Increment)
- १९८४
वर्षासाठी एक सामान्य पगार वाढ (Normal Increment)
- १९८५
वर्षासाठी एक सामान्य पगार वाढ (Normal Increment)
पर्वर्तील कर्मचाऱ्यांचे पगार असे वाढले.
प्रत्येक श्रेणीतील मध्यवर्गाचे एकूण पगार (रुपयांत)
|
महिना/वर्ष |
कारकून १ |
लघुलेखक १ |
तांत्रिक सहाय्यक १ |
अतिकुशल |
कुशल ब |
निम्नकुशल अ |
|
एप्रिल ८४ |
३३६६ |
३२५३ |
३२५१ |
३२०८ |
२५३० |
२२४६ |
|
सप्टे. ८५ |
३७२८ |
३६४३ |
३६३५ |
३५४५ |
२९६७ |
२६२९ |
दरमहा निव्वळ वाढ
|
कारकून |
लघुलेखक |
तांत्रिक सहाय्यक |
अतिकुशल |
कुशल |
निम्नकुशल |
|
३६२ |
३९० |
३८४ |
३३७ |
४३७ |
३८३ |
टीप
पगार या संखेत मूळ पगार, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, रजेच्या काळातील प्रवासभत्ता, खास भत्ता, औद्योगोपचार भत्ता व स्थानिक प्रवास भत्ता यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
आणि आमच्या कर्मचारी संख्ये बाबतीत काय होण्याची अपेक्षा आपण करीत आहात? पाहाच ना –
|
वर्गवारी |
१९८५ सालात कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती |
८५-८६ अंदाजपत्रकीय वर्षासाठी योजिलेल्या वाढीव जागा |
|
पर्यवेक्षक/अधिकारी/लनदी |
१४ |
३६ |
|
मासिक वेतन मिळविणारे |
१४ |
२१ |
|
प्रतिदिनी वेतन मिळविणारे |
१४ |
२१ |
एकूण
|
निवृत्ती |
वाढीव जागा |
|
४२ |
७८ |
तळटीप
* (यात शिकाऊ उमेदवारांचा समावेश नाही.)
Page No: ३९
योजिलेल्या वाढीव जागा भरतीवेळी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जागी नवीन कर्मचारी घेण्याचा विचार केला आहे की नाही हे मला निश्चितपणे सांगता येणार नाही.
पण अगदीच सुरक्षित तर्क करावयाचा झाला तर बहुतेक खायांचे वरिष्ठ हे मृत्यू, राजीनामा या कारणामुळे कमी झालेले कामगार तसेच, काढून टाकलेले कामगार यांच्या ऐवजी निश्चितच पर्यायी कर्मचाऱ्यांची मागणी करणारच.
परिणामी काय होईल कामगार संख्येतील वाढीबरोबरच एकूण पगाराची आकडवारी चौफेर उधळेल.
‘पगार’ या रूपाने चौफेर उधळलेल्या घोड्याला लगाम घालणे तसे नाही म्हटले तरी व्यवस्थापनाच्या आवाक्याबाहेरचे कार्य आहे, मग त्यांच्या हाती कामगार संख्या कमी करणे हाच एक उपाय उरतो.
त्यातच आपले उत्पादन किमान नफा ठेवावी बुडण्यापूर्वी हालचाल करणे संयुक्तिक ठरेल अन्यथा फार उशीर झालेला असेल.
प्रकरण ९
उत्पादकता आणि बेकारी
प्रिय मित्रांनो,
गेल्या काही दिवसांपासून सर्वसाधारण कामगार एक प्रश्न सातत्याने विचारत आहेत.
तो म्हणजे, ‘उत्पादकता वाढीमुळे बेकारी वाढते का?’ याचे उत्तर दोन ओळीत देता येईल. ते म्हणजे :
पूर्वी आपल्या देशात जेव्हा बूट तयार होत नसत तेव्हा बहुतेक लोक चांभाराने शिवलेल्या चपला वापरीत. पण बूट तयार होऊ लागताच बूट विक्री करणारी दुकानेही आपोआप निघाली!
तसं वरवर कशाला अगदी शास्त्रीय दृष्टीनं पाहता उत्पादकता म्हणजे निर्मिती आणि मानवी बळ याचा गुणक (निर्मिती/मानवी बळ) मानतात. उदाहरणानेच सिद्ध करायचं तर असं पहा ना :
लार्सन टुब्रो लि. ह्या नावाजलेल्या कंपनीची बाजारात बरीचशी उत्पादने असली तरी, कंपनी त्यांच्याकडच्या MK-1 ह्या स्टार्टरला जर ट्यातल्या त्यात जास्त ‘भाव’ देते.
हा! तर सांगायचा मुद्दा काय तर S S ह्या MK-1 स्टार्टरच्या जुळणी खात्याची उत्पादकता १९७१ ते १९७८ ह्या सहा वर्षात २४.६ ने वाढली, तर ह्याच सहा वर्षात तिथल्या जुळणी कामगारांचे वेतन २८२% वाढले!!! बोला, आहेत कुठे? पण ह्या काळात ‘ग्रामीण’ मात्र वाढला होता १७९%. आलं ना लक्षात!
ह्याचा आपल्यापुरता अर्थ इतकाच की उत्पादकता म्हणजे ‘तेच काम कमी मानवी तासात (man hours) मध्ये करणं’.
म्हणजे आता, आपल्याला पूर्वी इतकंच उत्पादन करायला पूर्वीपेक्षा कमी माणसं लागतात. म्हणजेच आता, काही माणसं ‘जादा’ आहेत. आणि, ‘जादा माणसं’ म्हणजे बेकारी, असंच ना?
कदाचित काही लोक आता असा प्रश्न विचारायला उत्सुक असतील :
‘जर बेकारी हाच उत्पादकतावाढीचा अर्थ असेल तर आम्ही उत्पादकता का वाढवावी? जर काही लोकांना घरी बसावे लागणार असेल तर आम्ही का म्हणून उत्पादकता वाढवावी?’
Page No: 42
तुमचा प्रश्न ठीक आहे, पण ह्या प्रश्नाची दुसरी बाजू पहा :
जर आपण जादा माणसे आज काढून टाकली नाही तर उद्या आपले स्पर्धक कदाचित आपल्याला सगळ्यांनाच घरी बसायला लावतील? आपल्याला चालेल?
समजा, काही लोकांना घरी बसवून सुद्धा तर आपल्या उत्पादनांचे मूल्य सतत राहिले तर आपल्याला आपले उत्पादन बाजारातल्या आजच्या जीवघेण्या स्पर्धेत विकता येईल का?
जर आपले उत्पादन विकता येत नसेल (म्हणजेच, विकले जात नसेल) तर मग इतक्या सगळ्यांची गरजच काय? कोणाची म्हणता? मॅनेजर, इंजिनियर, अकौंटंट, लघुलिपिक, स्टोअरकीपर, कामगार, सुपरवायझर इत्यादींची ही सगळी ‘पलटण’ हवीच कशाला?
आणि, नेमकी हीच परिस्थिती आज युरोपात तसेच इतरत्र आपला तंगडं नाव घालते आहे. ह्या विविध देशातल्या निवडक आठ कंपन्यांनी केलेल्या कामगार कपातीचा हा तक्ता पहा :
कंपनीचे नाव | सेवामुक्त कर्मचारी संख्या
- A.T. & T सिस्टिम डिव्हिजन — २४,०००
- फोर्ड
मोटर कं. — १०,०००
- युनियन
कार्बाईड कॉर्पोरेशन — ४,०००
- सी.
बी. एस. — २,०००
- मोटोरोला
सेमी. कंडक्टर ग्रुप — ९,२००
- ड्यु.
पॉंट — ११,३००
- कोडक
— एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ९%
- वॉर्नर
लँबर कं. — २१,०००
पहा: Fortune (International)
Magazine, October 28, 1985.
कसंही असो, अमेरिका, जपानशी तुलना करता युरोपाची उत्पादकता काही म्हणणा कमीच आहे. (उत्पादन विकलेच जात नसल्याने) एक तरी कारखाना बंद झाला नाही असा दिवस युरोपात उगवत (खरे म्हटले तर मावळत) नाही. आणि हा प्रकार खास करून युरोपच्या मोटार उद्योगाच्या बाबतीत फारच चालतो. त्या संदर्भात टाइम्स ह्या नावाच्या सुप्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय मासिकांत नुकतंच छापून आलंय :
युरोपात गेल्या ८/१० वर्षांपासून उत्पादकता स्थिर असून सुद्धा बेकारीचे प्रमाण का वाढत आहे?
ह्या उलट अमेरिकेत उत्पादकता वाढून देखील तिथे ह्याच काळात नोकऱ्या मात्र वाढल्या!
किती वाढल्या म्हणता? अहेो! थोड्या थोडक्या नव्हेत चांगल्या १८,००,०००!!
प्रकरण १०
छोटा देश मोठी लढाई
प्रिय मित्रांनो,
वरचं नाव वाचून कुणाला ही वाटेल की बहुधा लढाईच्या वर्णनांपैकी एखादी कथा असेल.
पण तसे नाही. इंग्लडची लढाई! ही आहे कथा भारताच्या अग्नेयेला असलेल्या दक्षिण गोलार्धातील एका देशाची. नाव आहे ऑस्ट्रेलिया.
मार्च १९८३ साली मि. बॉब हॉक हे तिथे पंतप्रधान म्हणून निवडून आले. १९८० पर्यंत बॉब हॉक हे ‘ऑस्ट्रेलियन कौन्सिल ऑफ ट्रेड युनियन्स’चे अध्यक्ष होते – प्रबळ कामगार पुढारी मानले जात होते.
बॉब हॉक पंतप्रधान होण्यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाची अर्थव्यवस्था बिघडली होती. बेकारीचे प्रमाण १०% तर चलनवाढीचे प्रमाण ११% वर केव्हाच जाऊन पोचले होते.
बॉब हॉक यांच्या हाती सरकारी सूत्रे येताच अर्थव्यवस्था सुधारू लागली. अर्थव्यवस्था दरसाल ५% ने सुधारू लागली, चलनवाढ ५% पर्यंत खाली आली, बेकारीचे प्रमाण ८% पर्यंत घसरले परिणामी अर्थ संकल्पीय तूट ६ दशलक्ष डॉलर वरून २.५ दशलक्ष डॉलरपर्यंत कमी झाली.
पण हे चित्र दोनच वर्षापुरते टिकले. परंतु पुन्हा आपले पहिले पाढे पंचावन्न!!
का? काय झाले?
- बेकारीत
पुन्हा वाढ झाली = ७.८ %
- चलनवाढ
जोरात सुरु = ९.२ %
- निर्यातीत
आणखी घट = १४.० %
हे लक्षात येताच स्वतः चांगले मुरब्बी कामगार कार्यकर्ता असून देखील पंतप्रधान बॉब हॉक यांनी ही ‘लढाई मारायचा’ निर्णय केला, आणि त्यांनी आपल्या देशबांधवांना सांगितले :
‘सध्या तात्पुरते का होईना, पण थोडसं कनिष्ठ जीवनमान स्वीकारूया
आणि कायम स्वरूपात चांगले कष्ट करूया.’
ह्या त्यांच्या आवाहनामुळे त्यांचे कामगार संघटनेतील मित्र त्यांच्यावर थोडेसे नाराज झाले असले आणि, त्यामुळे जरी त्यांच्या प्रसिद्धीला ओहोटी लागली असली तरी बॉब हॉक ह्यांनी पुढील प्रकारे ठाम निर्णय घेतले :
१) प्रतिवर्षी मिळणाऱ्या दोन भरघोस पगारवाढी ऐवजी चालू वर्षी फक्त एकच आणि तीही छोटी पगारवाढ मिळेल, केवळ २-३% वाढ !
२) संचालक तसेच वरिष्ठ व्यवस्थापकांनी स्वतःचे पगार वाढवू नयेत म्हणून त्यांना आवाहन केले.
३) आयकर सध्याच्याच दराने चालू ठेवावा. सप्टेंबरमध्ये आयकर कमी करण्याचा बेत पुढे ढकलावा.
४) वहातूक, इस्पितळे, शिक्षण वगैरे सारख्या “जनता उद्योगां” त घट करावी.
५) बेकार लोकांना लाभ मिळवायची इच्छा असेल तर त्यांनी रस्ते, बागीचे अशी सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ करावीत.
६) आयात कमी करावी.
अरेच्या, ह्या बॉब हॉकला ह्या विलक्षण कल्पना कुठून सुचल्या ! देवच जाणे !
हं, पण एक शक्यता आहे हं, त्यांना कदाचित सिंगापूरचे पंतप्रधान श्री. ली यांनी फोनवर सांगितले असावे. वा कदाचित सल्ला दिला असेल.
सिंगापूर हा एक अतिशय छोटा देश. अगदी मुंबईतील ४/५ उपनगरे एकत्रित केलीत तरी त्याच्या क्षेत्रफळाएवढे भरेल. पण त्या मुंगीएवढ्या राष्ट्राची निर्यात संपूर्ण भारताच्या निर्यातीपेक्षाही कितीतरी प्रमाणात अधिक आहे. गेली १५ वर्षे त्यांची अर्थव्यवस्था प्रतिवर्ष १२ ते १५ टक्क्यांनी वाढत आहे. (अरे रे ! आणि आपली वाढ ही ४ ते ५ टक्क्यावरच रेंगाळते आहे). परंतु १९८५ साल मात्र सिंगापूरच्या दृष्टीने फारच वाईट दिवस घेऊन आलं. त्या वर्षी अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर फार भलं मोठं शून्य त्यांच्या पदरी पडलं. “शून्य टक्के” – होय अगदी शून्य टक्के वाढ १९८५ मध्ये त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत झाली.
पण सिंगापूरचे धीरगंभीर पंतप्रधान ली या परिस्थितीने यत्किंचितही डगमगले नाहीत. तशातही प्रतिकूल परिस्थितीवर कणखरपणे मात करून गेली २५ वर्षे खंबीरपणे ते राज्य कारभाराचा गाडा हाकीत आहेत. ते स्वतः तर दररोज सकाळी चार किलोमीटर धावण्याचा व्यायाम घेतातच, पण तिथल्या जनतेला त्यांनी जगण्यासाठी पळायला लावले आहे. सिंगापूरला जपानप्रमाणेच नैसर्गिक साधनसामग्रीची कायम उणीव असते. म्हणून ते जवळपास सर्वच कच्चा माल आयात करतात आणि त्यावर आवश्यकतेनुसार सर्व क्रिया-प्रक्रिया करून स्थानिक गरजेपुरता स्वतःपाशी ठेवतात आणि उरलेला सर्व
निर्यात करतात. म्ह्णून तर, सिंगापूरमध्ये काय मिळते असं विचारालं तर त्यांचं उत्तर आहे ‘स्वस्त मजूर’. तिथल्या ४० लाख जनतेपैकी जवळपास सर्वच धडधाकट लोक कुठल्या ना कुठल्या तरी कारखान्यात मजुरी करून पोट भरतात. आता विचार करा की हे ‘श्रम-मूल्य’ म्हणजेच मजुरी जर महाग झाली तर काय होईल? काय होईल?
सिंगापूर नामशेष होईल!
हा! तर मुद्दा काय की १९८५ ह्या वर्षातील आर्थिक वाढ शून्य टक्के दिसताच पंतप्रधान ली ह्यांनी सरळ एकवर्षासाठी वेतनवाढ अक्षरशः गोठविली! वेतन वाढ एक वर्षासाठी बिलकुल बंद!
- जीवनात
खरी लढाई जिंकायची, तर, नेहमी कडू गोळी घ्यावीच लागते.
- आणि
जी बाब एखाद्या देशाला लागू पडते तीच बाब कंपनीला देखील तेवढ्याच प्रमाणात लागू पडते.
तीनशे वर्षांपूर्वी तुकोबांनी तरी काय हेच सांगितलय : रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग. म्हणजे, आपणही आजवर कठीण वाटणारा निर्णय आजच घेऊन मोकळे झालो नाही, तर, न जाणे उद्या आपल्यालाही वेतन गोठवणुकीला तोंड द्यावे लागेल. कोणते निर्णय आपण घ्यायला हवेत जे आपल्याला घ्यायला जड जातात?
हे निर्णय पुढील प्रकारे आहेत :
१) कामाच्या वेळात हुशारीने आणि, प्रामाणिकपणे काम करणे.
२) सर्व प्रकारच्या वेळेच्या अपव्यय थांबविणे, आणि,
३) ओव्हरटाईम काम पूर्णतः बंद करणे.
- हेच
ते तीन निर्णय होत! घ्यायला फारसे कठीण नाहीत! तुम्हाला ठाऊक आहे आम्ही लार्सन टुब्रो मध्ये वर्षाकाठी ओव्हर टाईम वर किती खर्च करतो?
पवईच्या कारखान्यासाठी — रु. ४८ लक्ष
आणि कँटीनसाठी — रु. २७ लक्ष
एकूण रु. ७५ लक्ष
ह्या रकमेत मह/टांगा/इक्व/शहरी कार्यालये ह्यात खर्च केलेली ओव्हरटाईमची रक्कम मिळवली तर मग हीच रक्कम सहज ८५ लक्ष पर्यंत जाईल.
प्रकरण ११
आम्हीच काही अपवादात्मक नव्हेत!
प्रिय मित्रांनो,
उत्पादनाची किंमत कमी करण्यात तसेच उत्पादकता वाढविण्यात आमचाच केवळ अपवाद नाही. तर आमच्या बरोबर कितीतरी कंपन्या देखील आहेत. त्या कोणत्या? हे जाणून घेण्याची आपली उत्कंठा लक्षात घेऊन काही वानगी दाखल उदाहरणे आम्ही देत आहोत :
- नॅशनल
टेक्स्टाईल
कॉर्पोरेशनच्या
१२५ गिरण्या — NTC
- हिंदुस्थान
मशीन टूल्स — HMT
- हेवी
इंजिनियरिंग
कॉर्पोरेशन
— HEC
- भारत
हेवी प्लेट्स अँड व्हेसल्स — BHPV
- बर्ड
स्टँडर्ड कंपनी — BSC
ह्या कंपन्या ह्या संबंधात काय करतात ते पुढील मजकुरावरून अधिक स्पष्ट होईल:
१)
भारत सरकारने नुकतेच सगळ्या १२५ गिरण्यांच्या महाव्यवस्थापकांना सांगितलेय की, एप्रिल १९८७ च्या नंतर सरकारकडून गिरण्यांना नगदी तोट्याची भरपाई मिळणार नाही. पण मुद्दा असा आहे की ह्या गिरण्यांच्या समस्या तरी काय आहेत? ज्यामुळे त्या तोट्यात चालतात. ह्या समस्या पुढे दिल्याप्रमाणे आहेत.
- कमी
प्रमाणात उत्पादकता
- निर्मिती
कमी
- उच्च
वेतन (३४ टक्के - उत्पादन मूल्याच्या २०७ टक्के)
- जादा
मानवी बल (२० टक्के - म्हणजेच कामगार संख्येच्या २५ टक्के)
- शिस्तीची
वाण — उलट भरपूर बेबिस्त
ह्या संबंधी गिरण्यांचे व्यवस्थापन म्हणजे NTC काय करण्याच्या विचारात आहे ते पहा:-
- बचत
योजनेचा अवलंब
- अनुत्पादक
खर्चात कपात
- नोकभरतीची
गोठवणूक
Page No.: ४७
- पदोन्नतीवर
बंदी
- वेतनसुधारणेवर
बंदी
- निवृत्त
कामगारांच्या
बदलीत नवी भरती नाही
- महाव्यवस्थापकांना
अधिक अधिकार देणार
- नवीन
प्रकारच्या
कापडाच्या निर्मितीचा प्रस्ताव
- नवीन
स्टेपल आणि ब्लेंडचे सुताची निर्मिती
- तीन
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि एका महाव्यवस्थापकांना तातुरते घरी बसवले
हे वाचताना कदाचित रक्त गरम होत असेल नाही? पण लक्षात घ्या की ह्याच गिरण्यांतून काम करणाऱ्या सर्वांनी मिळून गेलेल्या केवळ तीन वर्षांत ह्या गिरण्यांना सातशे सतरा कोटी रुपयांचा खड्ड्यात टाकले! हा पैसा कुणाचा? तुमचा आणि आमचा, म्हणजेच, आपला सर्वांचा – आपण देत असलेला कर जो देण्यासाठी आपण घाम गाळतो. त्याचाच हा दुरुपयोग!
२) HMT च्या व्यवस्थापनाने ह्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याचे ठरवले आहे :
- निर्यातीचे
प्रमाण १२.४% वरून २०.०% वर न्यायचे ठरवले. (ह्यात ट्रॅक्टर आणि घड्याळांचाही समावेश आहे.)
- वर्तमान
उत्पादनात सुधारणा घडविणे
- नव्या
उत्पादनांचा
प्रारंभ करणे
- अधिक
प्रमाणात सल्लागार म्हणून कामे स्वीकारणे
- विक्रीच्या
वार्षिक उलाढालीच्या २.५०% रकमेची १९८६-८७ आणि १९८७-८८ ह्या वर्षात बचत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले
३) HEC च्या व्यवस्थापनाने पुढील निर्णय घेतल्याने १० कोटी रुपये वाचतील :
- ऊर्जा
बचत करून चालू आर्थिक वर्षात भरिव उद्दिष्ट गाठणे
- विविध
वस्तूंचा साठा करण्याचे प्रमाण ७.३ महिन्यांच्या वरून ५.२ महिन्यांवर आणणे
- सर्व
प्रकारचा नाश कमी करणे
- तंत्रज्ञान
अद्यावत करणे
- नवी
भरती थांबविणे
- जादा
कामगारांस कमी करणे
४) BHPV चे व्यवस्थापन पुढील बाबी करणार आहे :
- कार्यालयात
आवश्यक असलेली वर्ड प्रोसेसर्स तसेच मिनी कॉम्प्युटर्स वापरून
चालीन पन्नास लाख रुपयांची बचत करणे
- यांत्रिक
क्षमतेचा अधिक कार्यक्षमतेने वापर करणे, की ज्या योगे यंत्राचा वापर ६६% वरून ७५% पर्यंत नेता येऊ शकेल.
- खेळत्या
भांडवलाची गरज कमी करणे
- (माल
हाताळणीमध्ये
अधिकाधिक सुधारणा करणे.)
BSC च्या व्यवस्थापनासमोर पुढील समस्या आहेत :
- व्यावसायिक
व्यवस्थापकांची
उणीव
- आधुनिकीकरणासाठी
आवश्यक भांडवलाचा अभाव
- कारखाना
पातळीवरच्या
सर्व व्यवस्थापक वर्गाचे उतार वय, आणि,
- अत्यंत
अपुरी पगार श्रेणी.
इथे एक गोष्ट मात्र लक्षात घ्यायला हवी की समस्या जरी मांडता येत असली तरी उपाय मात्र मागता येतो. बघा तुम्हाला काही सुचतात का काही उपाय?
पृष्ठ क्रमांक: ४९
प्रकरण १२
कडेलोट बुझजावर
प्रिय मित्रानो,
मनात शंका येते एक पाल-बुकबुकते की “अमेरिकन पोलाद उद्योग” हा औद्योगिक पट्टलावळ नामशेष तर नाहीना होणार? कदाचित नाही. निदान नजिकच्या भविष्यकाळात तर नाही. पण बहुतेक या १५ वर्षाच्या अवधीत म्हणजेच एकविसावे शतक उजाडण्यापूर्वी होईल. अमेरिकेतील पोलाद उद्योग हा सध्या तरी शेवटच्या घटका मोजत आहे. तीन अंकी नाटकातील शेवटच्या अंकांतच जणू त्यांचा प्रवेश सुरु झाला आहे.
तेथील एल. टी. व्ही. नावाच्या एका पोलाद कारखान्याने तर “दिवाळखोरी संरक्षण” मागणीसाठी अर्ज देखील केला आहे, तसे झाले तर बँका त्या कारखान्याकडून त्यांची कर्जे सुद्धा वसूल करू शकणार नाहीत. शिवाय कंपनी देखील आपल्या कर्मचाऱ्यांना एक पैशाची सुद्धा नुकसान भरपाई न देता त्याच्या रोजी रोटीवर गदा आणू शकेल:
अमेरिकेतल्या आणखी एका कंपनीचे उदाहरण तर असे आहे की जी कंपनी एकेकाळी संपूर्ण जगात मोठी म्हणून समजली होती. ती आणखी काही दिवसांनी गुंजभर देखील पोलाद निर्माण करू शकणार नाही. ह्या कंपनीच्या बंद करण्याच्या मागील भयाणटाची साधांत हकीगत मुंबईच्या ‘बिझनेस वीक’ च्या १८/८/८६ च्या अंकात आली आहे. वाचकांसाठी ती सार रूपाने पुढे दिली आहे :
USX कंपनीचे एके-काळी नाव US Steel होते आणि त्यांचे वार्षिक उत्पादन होते २७६ लाख टन विविध प्रकारचे पोलाद. १९७८ पासून आठ वर्षात म्हणजे १९८६ पर्यंत ही उत्पादनक्षमता कमी करून २६३ लाख टनांवर आणली, २० कारखाने बंद केले आणि २७,००० कामगारांना कायमचे घरी बसवले.
ह्या पुढील ४ वर्षात म्हणजे १९८६ ते १९९० ह्या काळात आणखी ४ पोलाद कारखाने बंद करून आणखी ७,४४४ कामगारांना कमी करून उत्पादन क्षमता १६५ लाख टनांपर्यंत घटविण्याचा विचार आहे.
ह्यामुळे USX ह्या कंपनीला दोन बाबी साधता येतील :
– क्षमता ५७% कमी करता येईल, त्याबरोबरच,
कर्मचाऱ्यांची संख्या ३८% ने कमी करता येईल.
ह्या सगळ्या अनर्थाचे मूळ काय ? एकच !
भयानक अशी जीवघेणी स्पर्धा! आणि उच्च वाढते श्रममूल्य! बस! दोनच बाबी आहेत ह्याच्या मुळाशी. ह्या दोन्ही बाबींची जास्त चांगली कल्पना यायला हवी असेल तर पुढील आकडेवारीच पहा :
सर्व जगात पोलाद उद्योगात जादा उत्पादक क्षमता आहे २,००० लक्ष टनांची, म्हणजेच सर्वत्र उत्पादनाबाबत सहजपणे जीवघेणी स्पर्धा आहे. म्हणजेच अमेरिकन पोलाद उत्पादकांना आपले उत्पादन ७०० डॉलरला एक टन ह्या भावाने विकायला जड जात आहे. कारण,
अमेरिकेतील श्रममूल्य जपानच्या तुलनेत ३२% जास्त आहे. आणि दक्षिण कोरियाच्या तुलनेत तर ते ७००% जास्त आहे!! – समजलंत आता!
वर लिहिलेल्या ह्या जीवघेण्या अशा प्रचंड स्पर्धेत जगायचं तर USX समोर कोणता मार्ग आहे?
१) एक म्हणजे, USX ने या आधीच आपल्या कामाचा बराच मोठा हिस्सा तंत्रतज्ञांकडे द्यायला प्रारंभ केलाय, आणि त्याबरोबरच आपल्याकडचे मानवी बळही कमी केले आहे. त्यामुळे त्यांची उत्पादकता वाढायला मदत झाली आहे. कशी म्हणता?
– आता हेच पहाना! पूर्वी USX ला एक टन पोलाद निर्माण करायला १०.८ मानवी तास (Manhours) लागत. आता तेवढेच म्हणजे एक टन पोलाद निर्माण करायला केवळ चार मानवी तास पुरतात.
– पण कंपनीचे अध्यक्ष म्हणतात, ह्याचा फारसा उपयोग नाही. त्यांचे मते,
२) ह्यावर केवळ दोनच उपाय परिणामकारक ठरू शकतील. ते म्हणजे :
– वेतन आणि अन्य लाभ यांत कपात करणे, आणि,
– कामाची मुळातून सुधारणा करून त्याच्या आवश्यकतेनुसार कामाचे वाटप करणे आणि काम कोणी करावे हे व्यवस्थापकीय अधिकारात असून त्याबाबत कामगार संघटनांनी ढवळाढवळ करू नये.
– कंपनीच्या अध्यक्षांचे मते हे दोन उपाय अखेरचे असून तेही बुडणाऱ्या होडीला काडीचा आधारासारखे आहेत.
Page No.: 52
कामगार संघटनने ह्या सर्व गोष्टी पूर्णतः नजरेआड करून संप केला!
प्रश्न असा निर्माण होतो की क्षितिजावर जमा होणारे काळे ढग दाखविण्यात व्यवस्थापनाकडून काही कसूर झाली काय? की... कामगार आणि त्यांची संघटना ऑस्ट्रेलियन शहामृगाप्रमाणे वाळूत तोंड खुपसून बसल्याने त्यांना क्षितिजाकडे पाहायला वेळच नव्हता?
बाकी काही म्हणू कुणी कितीही वेळ तोंड खुपसून बसले तरी वादळी वाऱ्याच्या वाचवाचोवर काळे ढग पुढे सरकणारच! वारंच ते!!
हो, पण जमिनीवर संकट आले तर काय, आकाशातच जाऊ! पण समजा आकाशातच संकट उद्भवलं तर! तर काय? मरण! होय मरण अटळच!
थांबा! अशी डोक्यात राख घालून घेऊ नका. पूर्वी आपण हे पाहिलंच आहे की भारत सरकार तोट्यात चालणारे सरकारी उद्योग खाजगी क्षेत्राला चालवायला देणार. तसंच आपण हेही पाहिलं की काही सरकारी उद्योग खाजगीला कशी कंत्राटी लावीत आहेत! तथापि हे सगळे सरकारी उद्योग खुशाल तोट्यात चालोत, सरकारला त्यांचं काय देणं आहे? सरकारच्या खिशातून थोडेच पैसे जातात? ते जातात तुमच्या आमच्या — म्हणजेच आपल्या खिशातून! सरकारला काय त्याचे सोयरसुतक!
पण खाजगी क्षेत्रातल्या उद्योगाला असं चालताच घेणार नाही. तोट्यात चालवायची गोष्टच सोडा, नफ्याचं प्रमाणही कमी करून चालवणार नाही. अरे, ते परवडणारच नाही. मग ती भारतातली लार्सन टुब्रो, महिंद्र महिंद्र, वा वालचंदसमूह असो, नाहीतर अमेरिकेतील ईस्टर्न एअरलाइन्स ऑफ अमेरिकासारखी गलेलठ्ठ बुंदीलतू असो.
का ह्या ईस्टर्न एअरलाइन्सचं काय झालं? ... माहिती हवीय? ही घ्या :
- क्षमतेमध्ये
५ टक्के वाढ होऊन देखील उत्पादनात मात्र १२% घट!
- अन्य
विमान कंपन्यांकडून जबरदस्त चढाओढ!
- जानेवारी-मार्च १९८६ ह्या तिमाहीत १४४ कोटी रुपयांचा तोटा, तर, एप्रिल-जून १९८६ ह्या तिमाहीत ५७ कोटी रुपयांचा तोटा!
- विमानांची
परिचर्चा करण्याच्या बाबत ‘जुना कोटा’ शिल्लक असल्याने प्रतिदिन ५०% उड्डाणे रद्द करावी लागत!!
ईस्टर्न एअरलाइन्सचं हे असं होत असल्याचे समजताच ‘टेक्सास एअर’ नावाची तिचीच मोठी बहीण हिला वाचविण्यासाठी पुढे आली. आणि मग ईस्टर्न एअरलाइन्सं झोपेतून उठून जगण्यासाठी लढाईला सुरुवात केली! काय केलं म्हणता?
ईस्टर्न एअरलाईन्सच्या अध्यक्षांनी पुढीलप्रमाणे फतवा काढला :-
१) सगळ्या विकास विषयक योजना शीतपेटीत टाकणे.
२) सर्व प्रकारच्या चालू दैनंदिन खर्चात एका वर्षात १३० कोटी रुपयांची कपात करणे.
३) वरिष्ठ व्यवस्थापकांनी खर्चात कपात करणे.
४) मियामी ते लंडन ही उड्डाणे रद्द करणे.
५) चार्लट शहरापासून सुटणाऱ्या ५३ उड्डाणांपैकी ४४ उड्डाणे रद्द करणे.
६) कित्येक बोईंग ७२७ विमाने विकून टाकणे.
७) जादा कामगारांना काही काळ का होईना पण घरी बसविणे (हो, तेव्हाहीच बायकोला घरगुती कामात मदत!!)
८) तीन महिन्यात ऊर्जा बिलात – म्हणजेच विमानाच्या पेट्रोल बिलात – १०० कोटी रुपयांची कपात करणे. (ही कपात केली आहे.)
९) कंपनीत काम करणाऱ्या ४६०० वैमानिकांच्या तसेच मदतनीस, व अन्य बिगर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन तसेच अन्य इतर फायद्यात २०% कपात. (ही कपात केली आहे.)
आणि आता ही विमान कंपनी कशी मजेत हवेत तरंगत आहे!! ही जादू कशी झाली म्हणता?
अहो जर कलम ९ मध्ये लिहिल्याप्रमाणे २०% कपात वेतन कपात स्वीकारायला त्यांच्या कामगार संघटनेने – इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ मशीनीस्ट, ज्यांच्याकडे १२,००० कामगारांचे नेतृत्व आहे – नकार देताच ‘मॅनेजमेंटला कंपनी टेक्सास एअर’ ला विकण्याखेरीज काही पर्याय उरला नाही. तेव्हा मग कुठे कामगार संघटनेचे पुढारी जागे झाले. आणि ते पुरते घाबरून झाल्यावर त्यांना शहाणपण सुचले.
“आणि मग काय, जीवावर बेतल अन् शेपटीवर निभावल!”
कंपनी जेव्हा जीवनमरणाची लढाई खेळत असते. अशा वेळी व्यवस्थापन आणि कामगार संघटना अशा दोन वेगळ्या बाजू असूच शकत नाहीत.
प्रकरण १३
सगळे दिवस सारखे नसतात
प्रिय मित्रानो,
पूर्वी आपण हे पाहिलंच की ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान बॉब हॉप आणि सिंगापूरचे पंतप्रधान ली ह्यानी आपल्या देशात चलनवाढ आणि बेकारी विरुद्ध कशी जोरदार लढाई चालविली आहे. आणि आपल्याला हे तर पूर्णतः ठाऊक आहे की तब्येत सुधारायची तर रुग्णाला कडू घोट घ्यावेच लागतात. कारण, पुष्कळदा कडू औषधच जास्त परिणामकारक असतं!
मध्यंतरी एकदा माझ्या रिकामपणाच्या वेळेत मी वृत्तपत्रातली जुनी कारणं चाळीत बसलो होतो. त्यातली काही कारणं वाचल्यावर मला असं वाटलं की ती आपल्या देशातल्या आजच्या घटकेला देखील पूर्वी इतकीच वाचनीय, मननीय व म्हणून उपयुक्त ठरतील. मसाला हवा तर हा घ्या :
सिंगापूरचे १९७० ते ८० ह्या दहा वर्षात दरसाल १० टक्के त्याप्रमाणे आर्थिक सुबत्तेचा चांगला अनुभव घेतला होता. पण १९८५ सालात आर्थिक सुबत्ता होण्याऐवजी वाढीचा दर शून्याच्या खाली २% इतका घसरला.
त्या संबंधात पंतप्रधान ली ह्यांनी संसदेला उद्देशून फेब्रुवारी २१, १९८६ रोजी केलेल्या भाषणात सांगितले,
“मागील वर्षाच्या मंदीमुळे आपल्या देशात तेजीचे युग जवळ जवळ पूर्णतः संपुष्टात आले आहे, ह्या बिकट अशा परिस्थितीतून वाट काढण्यासाठी माझ्या सरकारने काही कठोर उपाय योजना करण्याचे ठरविले असून त्यामुळे व्यावसायिक मूल्य (Business cost) कमी करता येईल आणि आपण स्पर्धेला तोंड देऊ शकू. माझे सर्वांना असे आवाहन आहे की त्यांनी ह्या हलाखीच्या परिस्थितीत एकत्रितपणे, अगदी निश्चित असा तोला द्यावा.”
त्यावर लगेच, सिंगापूर सरकारचे अर्थमंत्री डॉ. रिचर हू म्हणाले,
“हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी म्हणून, सिंगापूर मधील १,३०,००० सरकारी कर्मचारी वर्गाची एका वर्षाची पगारवाढ रोखून धरण्यात येत आहे. ह्या उपाययोजनेमुळे मला अशी आशा आहे की आपण ह्या राष्ट्रीय संकटावर मात करू शकू.”
५४
टीप : ह्यांनंतर काही महिन्याच भारतात काय घडले ठाऊक आहे? आपल्या सरकारच्या तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी दि. २१ ऑगस्ट १९८६ रोजी भारत सरकारच्या विविध खात्यात काम करणाऱ्या B, C, आणि D श्रेणीतील कर्मचारी वर्गासाठी चौथ्या वेतन आयोगाने जाहिर केलेले नवे, वाढीव सुधारित वेतन दर जाहीर केले आणि त्या दिवशी मुंबईतल्या आयकर कार्यालयासमोर अर्धा तास फटाके लावायचे काम चालू होते!
पण सिंगापूरच्या कामगार संघटनेने त्यांच्या सरकारला प्रतिसाद कसा दिला ठाऊक आहे?
उदाहरण क्रमांक १ :
सिंगापूरच्या शासकीय कर्मचारी संघटनेने, Amalgamated Union
of Public Employees (AUPE) जनरल
सेक्रेटरी श्री. एस. कंदास्वामी ह्या बाबत म्हणाले,
“आमच्या देशाची वर्तमानकाळात आर्थिक हलाखीची परिस्थिती माहित असतांवर आम्ही कोणत्या तोंडाने सरकारला सांगणार की आम्हाला पगारवाढ द्या म्हणून!”
उदाहरण क्रमांक २ :
सिंगापूरच्या श्रमिक आणि व्यापारी संस्थांतील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने, Singapore Manual
& Mercantile Workers’ Union, एक
पदाधिकारी, वर उल्लेखलेल्या परिस्थिती संबंधात म्हणतात की,
“आमच्याकडच्या औद्योगिक आणि व्यापारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या ४४ उद्योगातील १०,००० कर्मचारी वर्गांनी दरसाल मिळणाऱ्या वार्षिक ६.५% पगारवाढीऐवजी आता नेमकेच ४% वाढ घ्यायचे मान्य केले आहे.”
उदाहरण क्रमांक ३ :
ऑस्ट्रेलियाच्या कॅनबेरा ह्या राजधानीतून २० ऑगस्ट ८६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तात म्हटलेय,
ऑस्ट्रेलियन सरकारचे अर्थमंत्री पॉल किटिंग यांनी असे जाहीर केलंय की त्यांच्या सरकारने १.९ अब्ज डॉलर (म्हणजे सुमारे रु. २,२३७ कोटी) इतक्या रकमेची खर्चात कपात केली असून त्याचा परिणाम पुढील बाबींवर होईल :
- कामगार
कल्याण खाते
- शिक्षण
विभाग
- संरक्षण
खाते, आणि
- विदेश
खाते
अर्थमंत्री पॉल किटिंग म्हणतात,
“अशा प्रकारे खऱ्या अर्थाने होणारी वाढ फक्त शून्यच राहील”
तर एकेकाळी कामगार संघटनेचे पदाधिकारी पण सध्याचे पंतप्रधान
बॉब हॉक म्हणतात, “आपल्या आर्थिक घरसांभाळीला साजेसे असे अर्थसंकल्प मांडून पुढील निवडणुकीत पराभवाचा धोका पत्करायलाही मी तयार आहे. कारण, आपल्यावर आलेले दुसऱ्या महायुद्धानंतरचे हे एक मोठे संकट आहे.”
वरील दोन देशांच्या जवळ थायलंड हा आणखी एक देश आहे. थायलंड आकाराने भारतापेक्षा बराच लहान असला तरी, सिंगापूरपेक्षा बराच मोठा आणि ऑस्ट्रेलियापेक्षा बराच लहान देश आहे. अशा ह्या थायलंडी मात्र ऑस्ट्रिया आणि सिंगापूर ह्यांच्यामध्ये सापडून अडकल्यागतल्या सूप्राप्रमाणे अवस्था झाली आहे.
थायलंड मधील एका वृत्तसंस्थेने ‘इंटरनॅशनल मेटल वर्कर्स फेडरेशन’ ह्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचा हवाला देऊन म्हटले आहे :
“मोटर वाहन उद्योगातील कामगार संघटनांनी कामगारांना घरी बसायला (Lay-off) लागण्याची शक्यता लक्षात घेऊन (तशी परिस्थिती निर्माण होण्याआधीच) वेतन कपात स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली आहे.” ह्या प्रतिवृत्तात पुढे असेही म्हटलेय की, स्थानिक मोटर वाहन उद्योगाची वर्तमान बिकट परिस्थिती लक्षात घेता हा (हलाखीचा) रोग इतरही उद्योगात पसरून त्यायोगी सर्वच उद्योगातील हजारो कामगारांचे नुकसान होऊ शकेल. (ते न व्हावे म्हणून) कित्येक कंपन्यांनी आपापल्या कामगार संघटनेबरोबर वेतन विषयक करार केले असून, त्यानुसार सध्याच २०-२५% वेतन कपात मान्य केली आहे.
खरंच ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिकादी बलाढ्य आणि मोठ्या राष्ट्रातील प्रबळ कामगार संघटनांच्या पुढाऱ्यांपेक्षा पौर्वात्य देशातील, लहान देशातील हे शरीराने छोटे, कामगार नेते किती मोठे आहेत नाही? ते आपल्या चेच्यांना – म्हणजेच कामगाराला ‘धंड-गार’ न करता कमी पगारात का होईना पण त्याची अर्धी भाकरी शाबूत ठेवतात – उभ देतात.
आणि भारतात
भारतात देखील अशी चांगली उदाहरणे आहेत. एक-दोन उदाहरणेच का होईनात, बानगीदाखल तरी आहेत. ही बानगीदाखलची उदाहरणे अर्थात खाजगी क्षेत्रातील आहेत. ही उदाहरणे कोणती आहेत ते पाहण्यापूर्वी प्रथम सरकारी क्षेत्रातील उदाहरणे पाहू :
एका तज्ञ समितीच्या अहवालानुसार चौथ्या वेतन आयोगाच्या सर्व शिफारशींनुसार १९८६-१९९० ह्या चार वर्षांच्या काळात भारत सरकारला सुमारे सतरा हजार कोटी रुपये विविध कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च करावे लागतील. (प्रत्यक्षात चौथ्या वेतन
आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी मागच्या वर्षीपासून सुरु झालेली आहे.) समजा,
बाकीच्या सरकारी/निमसरकारी व स्वायत संस्थांनीसुद्धा जर त्यांच्या पावलावर
पाऊल टाकले तर!
तर काय? अहो दिल्लीपासून ते थेट गल्लीपर्यंत सर्वच म्हणतील, आम्हाला द्या!
आम्हाला पण द्या! आणि मग आम्हाला का नको? अशा प्रकारे,
- सर्वे
राज्य कर्मचारी
- सर्वे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी
- सर्वे
सरकारी उद्योगातील कर्मचारी
- सर्वे
निमसरकारी कर्मचारी आणि अखेरीला
- सर्वे
खाजगी क्षेत्रातील संघटित कर्मचारी
बसतील हातावर हात ठेवून भजन करीत. ‘झालीच पाहिजे – पगारवाढ झालीच
पाहिजे’ आणि मग काय होईल?
आमचे सरकार लोकांच्या, खास आग्रहास्तव (मनात नसताना देखील) मागणी
मान्य करतील!! मग काय?
‘जिकडे तिकडे चौहीकडे, आनंदी आनंद गडे!!’
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालानुसार आंतरराष्ट्रीय चढाओढी पुरतंच
पाहायचं झालं तर, भारताचा खालून दुसरा क्रमांक लागतो.
प्रकरण १४
वाईटापेक्षा चांगले शोधूया
प्रिय मित्रानो,
काही दिवसांपूर्वी माझ्याकडे आमचा एक कामगार प्रतिनिधी आला आणि मला म्हणाला
‘साहेब, काल रात्री ११.३० वाजता तुम्ही इथे येऊन परवर्तत आला होतात हे खरं का? आणि
तुम्ही काही लोकांना कामाच्या वेळात पत्ते खेळताना पाहिलंत?’
हा प्रश्न इतका अनपेक्षित होता की क्षणभर मी अवाक होऊन पहातच राहिलो.
तथापि मी स्वतःला सावरून म्हणालो, ‘हे बघ, मी काही कुणाला (आश्चर्याचा) झटका
द्यायला आलो नव्हतो. पण काय रे मला सांग की लोक दुसऱ्या पाळीत नेहमीच असे
पत्ते खेळत बसतात का?’ मी त्याला प्रश्न विचारला खरा, पण त्याचं उत्तर मात्र जितकं
अनपेक्षित होतं, तितकंच ते धक्कादायकही होतं. तो म्हणाला :
‘अं अं, दुसऱ्या पाळीत नेहमीच काही असं होत नाही, पण शेवटच्या म्हणजे
तिसऱ्या पाळीत तर काय हे नेहमीच चालतंय. साहेब लोक रात्रीच्या टायमाला
अचानकपणे येऊन झटका देतील ना, तर मग त्यांना तरी समजेल काय चाललंय ते!
आणि मग ते गुन्हेगारांना पकडू शकतील.’
ह्या घटनेवर मी मग स्वतःच्या मनाशी विचार करीत बसलो. असे किती जण
तिसऱ्या पाळीत येतात? अंड ०७३२२ पैकी २४५ जण. बरं, संबंध वर्षात ३०५ कामाच्या
रात्री असतात. आता समजा, मी रात्री इथे येऊन छापा घालायचाच ठरवलं तरी मी
किती वेळा येणार? फार तर वर्षातून १० वेळा? त्यामुळं किती अप्रामाणिक (काम-
चोर) माणसांना मी पकडू शकेन? फार तर ५ वा १०!
मग मी असा ही विचार केला मी एक अप्रामाणिक कामगार मध्यरात्री काही
अयोग्य गैरशिस्त करतो खरा पण, त्याच्याच बरोबर दिवस १०० कामगार आमच्या
परवर्तत काहीतरी चांगलं, प्रामाणिकपणे करीत असतात तर मग आता योग्य काय
होईल? एका अप्रामाणिक कामगाराकडे दुर्लक्ष करायचं की, १०० प्रामाणिक
कामगारांकडे दुर्लक्ष करायचं?
अखेर ठाम निर्णय घेतला की काही नाही. जे लोक काही तरी चांगलं काम
प्रामाणिकपणे करतातयत त्यांच्यावरच पूर्ण लक्ष केंद्रित करायचं आणि त्यांची इतरांना
ओळख करून द्यायची. शक्यता अशी आहे की ह्या मागणीने बाकीच्या कर्मचाऱ्यांना प्रेरणा
मिळून ते अधिकाधिक चांगलं काम तरी करतील. अशा प्रकारे ‘वाईट’ कमी होऊन ‘चांगले’ आपोआप निर्माण होईल. हो! नाही तरी म्हणच आहे, ‘वाईटातून चांगलं निर्माण होतं’ म्हणून. ह्याच संदर्भात मला नुकताच एक पडताळाही आला आहे. आमच्या ‘इंजिनियर प्रोटोटाईप शॉप’चे श्री. सी. एस. मार्टिन ह्यांची नुकतीच एक चिठ्ठी (स्मरण पत्र-मेमो) आली आहे, ते काय म्हणतात? अहो तसं कशाला? तुम्हीच वाचा ते :—
प्रिय श्री. पारख,
संदर्भ :
काटकसर मोहीम (इ. सी. डी.)
आपण वरील संदर्भात सूचना पाठविण्यासाठी आवाहन केलेला काही दिवस झालेत. ह्या संबंधात मी माझे म्हणणे पुढील शब्दात देत आहे :
१) आमच्या प्रोटोटाईप शॉप (PSW21-13) मधल्या २५ लोकांची एक बैठक नुकतीच १८.७.६८ ला वरील विषयासंबंधी चर्चा करण्यासाठी आयोजित घेतली. ह्या बैठकीमध्ये व्यवस्थापनाच्या परिपत्रकातून सूचित केल्याप्रमाणे सर्व संबंधितांनी काटकसर मोहिमेबाबत चर्चा केली. संबंधित व्यक्तींनी माहिती करून घेण्याच्या उद्देशाने काही प्रश्नही विचारले. आणि, ह्यात काही अनुचित नसल्याची खात्री पटल्यावर ‘हिरवा कंदील देताच’ पूर्ण सहकार्य करण्याचेही ठरले.
२) आमचे खाते ‘विकास विभाग’ (Development
Department) असल्याने
आमचे उत्पादन तसे सहजपणे मोजता येत नसले तरी मी एक गोष्ट निश्चितपणे आपल्याला सांगू इच्छितो की माझे सहकारी जो काही घाम गाळतील त्यामुळे नक्कीच उत्पादनात किमान १० ते २०% वाढ होईलच. शिवाय प्रोटोटाईपची गुणवत्ता देखील जास्त सुधारेल.
३) उत्पादकतेत सुधारणा करण्याबाबतच्या आलेल्या सूचना पुढीलप्रमाणे आहेत :
अ) पूर्वी एक टेक्निकल असिस्टंट, टूल स्टोअर, मशीन मेंटेनन्स, मटेरियल प्लॅनिंग, व्हेंडर फॉलोअप वगैरे सर्व काम पाहत असे. त्यामुळे त्याचा बराचसा वेळ ह्या स्टोअर्सच्या कामातच खर्च होई. म्हणून मग असे ठरवले गेले की, प्रत्येक फिटरने आपल्याला लागतील ती हत्यारे एका उघड्या कपाटातून घ्यावीत आणि काम झालं की पुन्हा कपाटात परत आणून ठेवावीत. ह्यामुळे मशीन मेंटेनन्स, प्लॅनिंग वगैरे कामे जास्त चांगली होऊ लागली आहेत.
ब) कामगारांची टेबलं आणि पर्यवेक्षकांची टेबलं ह्यांची मांडणी सुधारली, त्यामुळे कार्यक्षमतेत कमालीची वाढ झाली.
क) प्रत्येकाने उत्पादकता आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी एकमेकास पूर्ण सहकार्य करण्याचे मान्य केले आहे.
४) आता तुम्हाला म्हणून सांगतो, लोक म्हणतातायत, ही काटकसर मोहीम खरं तर आधीच चालू करायला हवी होती.'
माझं वैयक्तिक मत म्हणाल तर, ओव्हर टाइम बंद, कॅन्टीनच्या थाळीत जेवणाच्या पदार्थांची विविधता कमी करणे, जसे, फक्त एकाच प्रकारचं सूप देणे, स्वीट डिश बंद करणे किंवा भाज्यांचे प्रकार कमी करणे, ही कल्पना म्हणुन ठीक आहे. पण आम्हा मांसाहारी लोकांची ‘मटन डिश’ बंद करणे खरंच आवश्यक होतं का? अशल्या वरवरच्या उपायांनी काय निष्पन्न होणार? त्यापेक्षा सर्वच स्तरावर उत्पादकतेत सुधारणा केली तर? खरं तर वरपासून खालपर्यंत उत्पादनाला जबाबदार असणाऱ्या, प्रत्येक व्यक्तीला हे जाणवलं पाहिजे. मग ती व्यक्ती जॉईंट जनरल मॅनेजर, डेप्युटी जनरल मॅनेजर, मॅनेजर वा त्याहून खाली कोणीही असो. प्रत्येकाने रोज ‘जिथं काम चालतं’ तिथं थोडा वेळ देऊन लोकांशी बोललं पाहिजे. उत्पादकता सुधारण्यात रस घेतला पाहिजे. मला खात्री आहे की ‘पर्वई मधल्या सहकार्याच्या भावनेमुळे आपल्या अपेक्षेहून कितीतरी प्रमाणात अधिक आपली उत्पादकता निश्चितपणे वाढेल.
आमच्या प्रोटोटाईप शॉप मधल्या काही लोकांना ‘उत्पादकता जपानकडून शिकवण’ ही फिल्म केव्हातरी काम संपल्यावर बघायची मनापासून इच्छा मनापासून इच्छा आहे. बहुधा एखादा शुक्रवार संध्याकाळी.
आपल्याला माझ्या शुभेच्छा!
आपला
सी. एस. मार्टिन
मी त्यांना (म्हणजे मार्टिनना) लिहिलं :
‘अभिनंदन! तुमचं आणि तुमच्या २५ सहकाऱ्यांचं!
कशासाठी? तुम्ही काही तरी चांगलं करताय ना, त्यासाठी!!!
आपला
एस. सी. पारख
ता.क. : वरील कारणासाठीच मी माझ्याकडे दि. २२.८.८६ रोजी आलेल्या एका निनावी पत्राकडे दुर्लक्ष करायचं ठरवलंय! हे पत्र चार ओळींचं आहे :
६०
प्रिय एच. सी. पारेख,
आपल्याकडल्या अर्धा माक्याच्या खाबा पदार्थ पुरवठा केंद्राला केव्हा तरी सकाळी
७.४० ते ८.१० ह्या वेळेत अचानक भेट द्या. तिथं तुम्हाला युनियनचे प्रतिनिधी एकत्र
गोळा होऊन मजा मारताना दिसतील. मी माझं नाव मुद्दामच गुप्त ठेवित आहे!
समाप्त
पृष्ठ क्रमांक: ६१
